पुणे, (प्रतिनिधी) ५ जून - लासलगाव, चांदवड आणि मंचर या प्रमुख बाजारपेठांमध्ये कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी उभारलेल्या तीव्र आंदोलनानंतर अखेर प्रशासनाला नमते घ्यावे लागले असून कांद्याच्या दरात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. मात्र, एकीकडे आंदोलनाला मोठे यश आले असतानाच, दुसरीकडे सरकारने आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या शेतकरी आणि पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे सत्र सुरू केल्याने शेतकरी वर्गातून तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. मंचर येथील आंदोलनाप्रकरणी ज्येष्ठ नेते देवदत्त निकम यांच्यासह अनेक स्थानिक पदाधिकारी व शेतकऱ्यांवर गुन्हे (FIR) दाखल करण्यात आले आहेत.
आंदोलनाचे मोठे यश; कांदा दर १२.३५ वरून १५.८० रुपयांवर!
शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या या आक्रमक आंदोलनांमुळे कांदा बाजारपेठेत आणि सरकारी धोरणात मोठे बदल घडवून आणण्यात यश आले आहे:
दरात वाढ: कांद्याचा खरेदी दर प्रति किलो १२.३५ रुपयांवरून थेट १५.८० रुपयांवर पोहोचला आहे.
नाफेडमार्फत खरेदी: 'नाफेड' (NAFED) द्वारे थेट मार्केट कमिटीच्या आवारातच कांदा खरेदी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाला घ्यावा लागला आहे.
अटी शर्थी शिथिल: नाफेडच्या खरेदीसाठी असलेल्या जाचक अटी व शर्थी काही प्रमाणात शिथिल करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सत्कार करण्याऐवजी गुन्हे दाखल करण्याचे 'पाप'!
या आंदोलनाचे यश पाहता, ज्या शेतकरी नेत्यांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी कायदेशीर परवानग्या घेतल्या, संपूर्ण आंदोलनाचे चोख नियोजन केले आणि शेतकऱ्यांना हक्क मिळवून दिला, खऱ्या अर्थाने त्यांचा जाहीर सत्कार करणे गरजेचे होते. असे असताना, हे सरकार मात्र त्यांच्यावर गुन्हे नोंदवून त्यांना गुन्हेगार ठरवण्याचे 'पाप' करत असल्याचा घणाघात शेतकरी नेत्यांनी केला आहे. कांद्याला योग्य भाव मिळावा म्हणून लोकशाही मार्गाने लढणाऱ्या अन्नदात्यावर गुन्हे दाखल करणे सरकारला शोभते का? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
"सत्तेच्या जोरावर शेतकऱ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न"
मंचर आणि नाशिक जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी झालेल्या कारवायांवरून शेतकरी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. "सरकार सत्तेच्या माजामुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे. कांदा दरात वाढ घडवून आणणाऱ्या आंदोलकांचे सर्व शेतकऱ्यांनी मिळून सत्कार करायला हवेत, कारण त्यांच्या लढ्यामुळेच आज सर्वांच्या कांद्याला चांगला भाव मिळत आहे. सरकारने ही दडपशाही त्वरित थांबवावी, अन्यथा हे आंदोलन अधिक उग्र होईल," असा इशारा आंदोलक शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
