मुंबई, (प्रतिनिधी) ३ जून - राज्य शासनाची महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सध्या लाभार्थी महिलांच्या आकड्यांमधील मोठ्या तफावतीमुळे आणि तांत्रिक गोंधळामुळे तीव्र वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. सुरुवातीला सुमारे अडीच कोटी महिलांना लाभ दिल्याचा दावा करणाऱ्या सरकारला आता थेट आकडेवारीवरून घेरण्यात आले आहे. प्रत्यक्ष सरकारी पोर्टलवरील आकडे आणि शासनाचे दावे यात मोठी तफावत असून, तब्बल १.२५ कोटीहून अधिक महिलांना या योजनेतून अपात्र ठरविण्यात आले आहे का? असा गंभीर प्रश्न उपस्थित करत या संपूर्ण प्रकरणाच्या उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
पोर्टल आणि सरकारी दाव्यांमध्ये 'इतकी' तफावत!
योजनेच्या सुरुवातीला २.३८ कोटी महिलांना लाभ दिल्याचा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात आला होता. डिसेंबर २०२४ पर्यंत या महिलांना तब्बल ₹१७ हजार ५०५ कोटींपेक्षा अधिक रक्कम वितरित झाल्याची माहिती देखील अधिकृतपणे देण्यात आली होती. पुढे हा आकडा २.४६ ते २.४८ कोटींपर्यंत गेला. मात्र, त्यानंतर ई-केवायसी (e-KYC) बंधनकारक केल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने लाभार्थी संख्या कमी होत गेली. माध्यमांमधील सध्याच्या आकडेवारीनुसार सुमारे ८० लाख महिला अपात्र ठरल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्ष पोर्टलवरील आकडे अत्यंत धक्कादायक आहेत.
आकडेवारीचा नेमका घोळ काय?
शासनाचा सुरुवातीचा उच्चांकी दावा: २.४६ ते २.४८ कोटी लाभार्थी.
सध्याचा सुधारित शासकीय अंदाज: सुमारे १.६६ कोटी लाभार्थी.
प्रत्यक्ष सरकारी पोर्टलवरील नोंद: एकूण अर्ज फक्त १.१२ कोटी, तर मंजूर अर्ज अवघे १.०६ कोटी!
लाभापासून वंचित राहिलेली संख्या: पहिल्या दाव्यानुसार तब्बल १.२५ कोटींहून अधिक महिला अचानक बाहेर.
जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी? उपस्थित होणारे गंभीर प्रश्न:
१. जर शासनानुसार आजही १.६६ ते १.६८ कोटी लाभार्थी असतील, तर प्रत्यक्ष अधिकृत पोर्टलवर त्यापेक्षा इतकी कमी (१.०६ कोटी) संख्या का दिसत आहे?
२. सुरुवातीला जाहीर केलेल्या अडीच कोटी लाभार्थी महिला नेमक्या कोणत्या होत्या?
३. पडताळणीदरम्यान एवढ्या प्रचंड प्रमाणावर महिलांना अपात्र का ठरवण्यात आले?
४. गेली वर्ष-दीड वर्ष सरकार अपात्र लाभार्थ्यांनाच जनतेचा (करदात्यांचा) पैसा वाटत होते का?
उच्चस्तरीय चौकशी आणि स्वतंत्र ऑडिटची मागणी
"जनतेच्या कष्टातून निर्माण झालेल्या कररूपी पैशातून ही योजना चालविली जाते. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची तातडीने उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमून सखोल चौकशी करण्यात यावी. तसेच या योजनेचे स्वतंत्र आर्थिक आणि प्रशासकीय ऑडिट (Audit) देखील करण्यात यावे. प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या महाराष्ट्रातील जनतेचा पैसा चुकीच्या पद्धतीने नेमका कोणाकडे वळवला गेला, यासाठी कोण जबाबदार आहे आणि प्रत्यक्ष लाभार्थी कोण होते, याची संपूर्ण माहिती पारदर्शकपणे महाराष्ट्रासमोर आणली गेली पाहिजे," अशी ठाम मागणी यावेळी करण्यात आली आहे.
"तांत्रिक कारणांमुळे एकही भगिनी वंचित राहू नये"
कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रातील प्रत्येक गरजू भगिनीला ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ नियमितपणे मिळालाच पाहिजे, हीच आमची स्पष्ट भूमिका आहे. यासाठी विशिष्ट मुदतीत e-KYC करण्याची जाचक अट महिलांसाठी अन्यायकारक ठरू नये. राज्यातील एकही पात्र महिला केवळ तांत्रिक त्रुटी किंवा इंटरनेटच्या अडचणींमुळे या योजनेपासून वंचित राहू नये, याची जबाबदारी सरकारने प्रामाणिकपणे पार पाडली पाहिजे, असा इशाराही शेवटी देण्यात आला आहे.
?s=20