पुणे, (प्रतिनिधी) ३१ मे - अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यात ५५ अल्पवयीन मुली गरोदर असल्याबाबत काही वृत्तमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या विभागाच्या अधिकृत नोंदींवर आधारित नसून, संबंधित प्रकरणातील वस्तुस्थिती वेगळी असल्याचे महिला व बाल विकास आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे. सदर वृत्त अधिकृत पडताळणी न करता केवळ संभाव्यतेच्या तोंडी चर्चेवर आधारित प्रकाशित करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
महिला व बाल विकास विभागाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांकडून सविस्तर अहवाल मागवला होता. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय (अहिल्यानगर) तसेच अकोले व राजूर येथील बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालयांकडे अशा प्रकारची कोणतीही अधिकृत नोंद उपलब्ध नाही. यासंदर्भातील वस्तुस्थिती विभागाने यापूर्वीच महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगासमोर सादर केली आहे.
बालविवाहाबाबत शासनाचे 'झिरो टॉलरन्स' धोरण
महाराष्ट्र शासन बालविवाह, बाल लैंगिक अत्याचार आणि बालहक्कांच्या उल्लंघनाबाबत 'शून्य सहनशीलता' (Zero Tolerance) धोरण अवलंबत आहे. अल्पवयीन मुलींचे विवाह अथवा अल्पवयीन माता आढळल्यास संबंधितांवर बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम, २००६ (सुधारित अधिसूचना २०२२) तसेच पोक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना जिल्हा पोलीस प्रशासन, आरोग्य विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आल्या आहेत.
आकडेवारी काय सांगते?
जनजागृती अभियानात देशात प्रथम: 'बालविवाह मुक्त भारत अभियान' अंतर्गत अहिल्यानगर जिल्ह्याने देशपातळीवर अव्वल कामगिरी केली आहे. केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर व ‘मेरी सरकार’ पोर्टलवर एकूण २,६८,१३४ ऑनलाईन प्रतिज्ञा नोंदवून जिल्हा देशात आणि राज्यात पहिल्या क्रमांकावर आहे. जिल्ह्यात ४४,३०८ जनजागृती कार्यक्रमांच्या माध्यमातून ३९ लाख नागरिकांनी यात सहभाग नोंदवला आहे.
वर्ष २०२५-२६ मधील कारवाई: वर्ष २०२५-२६ दरम्यान जिल्ह्यात एकूण १५५ बालविवाह रोखण्यात यश आले. यापैकी १५ प्रकरणांमध्ये एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आले असून ५५ प्रकरणे बाल कल्याण समितीसमोर सादर केली आहेत.
चालू वर्षातील यश (एप्रिल व मे २०२६): गेल्या अवघ्या दोन महिन्यांत 'चाईल्ड हेल्पलाईन १०९८' वर प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर तातडीने कारवाई करत १०१ संभाव्य बालविवाह रोखण्यात प्रशासनाला यश आले आहे.
"जबाबदार पत्रकारितेचे पालन करावे"
"बालकांशी संबंधित संवेदनशील विषयांबाबत वृत्तांकन करताना माध्यमांनी अधिकृत माहिती आणि तथ्य पडताळणी करून जबाबदार पत्रकारितेच्या तत्त्वांचे पालन करावे. बालविवाह, बालमजुरी किंवा बालअत्याचाराची माहिती मिळाल्यास नागरिकांनी तात्काळ १०९८ या चाईल्ड हेल्पलाईन टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा."
— महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे