मुंबई, (प्रतिनिधी) २९ मे - राज्यातील व्यापारी आणि उद्योजकांची शिखर संस्था असलेल्या 'महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲग्रीकल्चर'च्या (MACCIA) २०२६-२८ या कार्यकाळासाठी सुरू असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. चेंबरच्या निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिकाकर्त्यांची मागणी उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने फेटाळून लावली असून, त्यांना कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.
निवडणुकीतील कथित त्रुटींना दिले होते आव्हान
याचिकाकर्त्यांनी चेंबरच्या आगामी निवडणूक प्रक्रियेतील सदस्य नोंदणी, मतदार यादी आणि इतर तांत्रिक बाबींवर आक्षेप घेत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया न्यायप्रविष्ट होईपर्यंत स्थगित ठेवण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. या याचिकेमुळे चेंबरच्या राजकीय आणि व्यावसायिक वर्तुळात निवडणुकीच्या भवितव्याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली होती.
'रिट याचिका' ग्राह्य धरता येणार नाही: चेंबरचा युक्तिवाद
सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सतर्फे देशातील व राज्यातील नामवंत कायदेतज्ज्ञ ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. गिरीश गोडबोले आणि नाशिकचे प्रसिद्ध विधीतज्ज्ञ ॲड. लक्ष्यवेद ओढेकर यांनी बाजू मांडत जोरदार प्राथमिक हरकती घेतल्या.
चेंबरच्या वतीने न्यायालयात असा महत्त्वपूर्ण युक्तिवाद करण्यात आला की,
"महाराष्ट्र चेंबर ही जरी 'महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियमांतर्गत' (माहितीनुसार) नोंदणीकृत संस्था असली, तरी ती कोणतेही शासकीय, सार्वजनिक किंवा वैधानिक (Statutory) कार्य पार पाडत नाही. त्यामुळे अशा खाजगी स्वरूपाच्या संस्थेविरुद्ध दाखल करण्यात आलेली 'रिट याचिका' (Writ Petition) न्यायालयात तांत्रिकदृष्ट्या ग्राह्य धरता येऊ शकत नाही."
हा युक्तिवाद अधिक बळकट करण्यासाठी चेंबरच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) विविध महत्त्वपूर्ण न्यायनिवाड्यांचे (Precedents) दाखले खंडपीठासमोर सादर केले.
निवडणूक प्रक्रिया पूर्ववत सुरू राहणार
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना निवडणुकीला स्थगिती देणारा कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास स्पष्ट नकार दिला. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ९ जून २०२६ रोजी निश्चित केली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे चेंबरच्या निवडणूक प्रक्रियेतील कायदेशीर अडथळा सध्यातरी दूर झाला असून, ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार निवडणूक प्रक्रिया पुढे चालू ठेवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.