लातूर, (प्रतिनिधी) २८ मे - लातूरच्या ज्या औद्योगिक वसाहतीमधून (MIDC) कारखान्यांचे धूर निघायला हवे होते, तिथे गेल्या दीड-दोन दशकांपासून खासगी कोचिंग क्लासेस आणि हॉस्टेल्सचे साम्राज्य उभे राहिले. २०११ पासून सातत्याने तक्रारी होऊनही ज्या बेकायदा बांधकामांकडे प्रशासनाने 'सोयीस्कर' डोळेझाक केली, तिथे आता 'NEET' पेपरफुटीच्या वादळानंतर अचानक धडक कारवाई सुरू झाली आहे. मात्र, प्रशासनाच्या या उशिरा आलेल्या शहाणपणामुळे ऐन शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला हजारो विद्यार्थी आणि पालकांचे अतोनात नुकसान होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
औद्योगिक वापरासाठी राखीव असलेल्या तब्बल २७ एकर परिसरातील अनेक भूखंडांवर नियमबाह्यपणे कोचिंग क्लासेस, भव्य हॉस्टेल्स आणि इतर व्यावसायिक उपक्रम अनिर्बंधपणे फोफावले होते. 'NEET' गैरप्रकारात लातूरमधील काही क्लास चालकांना अटक झाल्यानंतर, आता कुठे प्रशासकीय यंत्रणेने ही बेकायदा केंद्रे बंद करण्यास भाग पाडण्यास सुरुवात केली आहे.
पुढची बॅचही अडचणीत; पैशांचे काय?
एकीकडे यंदाची 'NEET'ची बॅच पेपरफुटी आणि निकालातील गोंधळामुळे आधीच मानसिक तणावाखाली आहे. त्यातच आता प्रशासनाने अचानक सुरू केलेल्या या कारवाईमुळे पुढील वर्षाची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. लातूर पॅटर्नच्या नावावर हजारो पालकांनी आधीच लाखो रुपयांचे शुल्क भरून आपल्या पाल्यांचे प्रवेश निश्चित केले आहेत. आता अचानक क्लासेस आणि हॉस्टेल्स बंद पडल्यास भरलेले पैसे परत मिळणार का? आणि विद्यार्थ्यांना पर्यायी जागा कुठे मिळणार? या चिंतेने पालक हवालदिल झाले आहेत.
लाभाचे वाटेकरी कोण? 'लातूर पॅटर्न'मधील त्रुटींवर बोट:
नियोजनाचा पूर्ण अभाव : लातूर पॅटर्न जेव्हा उदयास येत होता, तेव्हाच प्रशासनाने भविष्यातील गरज ओळखून शैक्षणिक हबसाठी स्वतंत्र नियमावली, योग्य जागा, शुल्क नियंत्रण आणि सुरक्षेचे निकष ठरवणे गरजेचे होते. मात्र, तसे झाले नाही.
अनिर्बंध लूट आणि गैरप्रकार : कोणतीही शिस्त नसल्यामुळे हा शैक्षणिक व्यवसाय अनिर्बंधपणे फोफावला. अनेक वर्षांपासून विद्यार्थ्यांची आर्थिक लूट आणि गैरप्रकार सुरू राहिले, ज्यातून कित्येक बॅचेस सहन करत बाहेर पडल्या.
प्रशासकीय-राजकीय साठगाठ उघड : १३ वर्षे तक्रारी होऊनही कारवाई का झाली नाही? या काळ्या कृत्यामध्ये प्रशासन आणि काही बड्या राजकारण्यांचे हितसंबंध गुंतले होते आणि तेच या लाभाचे वाटेकरी होते, हे आता उघड होत आहे.
...तर आज ही वेळ आली नसती!
जर प्रशासनाने वेळेतच या शैक्षणिक क्षेत्राला शिस्त लावली असती, क्लासेससाठी योग्य जागा उपलब्ध करून देऊन त्यांच्यावर कायद्याचे नियंत्रण ठेवले असते, तर आज लातूर पॅटर्नची अशी नाचक्की झाली नसती आणि विद्यार्थ्यांचे भवितव्यही धोक्यात आले नसते, अशी संतप्त भावना आता शिक्षण वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.