नंदुरबार, (प्रतिनिधी) २७ मे - महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या “कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना” अंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील भूमिहीन व दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना १०० टक्के अनुदानावर शेतीजमीन उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत नंदुरबार जिल्ह्यात पात्र लाभार्थ्यांसाठी जमीन खरेदी करावयाची असून, जमीन विक्री करण्यास इच्छुक असलेल्या शेतकऱ्यांनी आपले अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सुंदरसिंग वसावे यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.
योजनेचे स्वरूप आणि निकष
शासनाच्या १४ ऑगस्ट २०१८ च्या निर्णयानुसार, पात्र लाभार्थ्यांना ०४ एकर जिरायती (कोरडवाहू) अथवा ०२ एकर बागायती (ओलीताखालील) जमीन उपलब्ध करून देण्याची योजना कार्यान्वित आहे. त्यानुसार नंदुरबार जिल्ह्यातील जमीन मालकांकडून शासकीय रेडीरेकनर दराने जमीन खरेदी केली जाणार आहे.
जमीन विक्रीसाठी इच्छुक शेतकऱ्यांसाठी अटी:
किमान क्षेत्र: शेतकऱ्याकडे स्वतःच्या मालकीची किमान ०२ एकर बागायती किंवा ०४ एकर जिरायती जमीन असणे आवश्यक आहे.
बोजारहित जमीन: संबंधित जमीन पूर्णपणे निर्धोक व बोजारहित असावी. तसेच न्यायालयात किंवा महसूल विभागाकडे कोणतेही प्रकरण अथवा अपील प्रलंबित नसावे.
पाणी व रस्त्याची सोय: बागायती जमीन असल्यास पाण्याची उपलब्धता आणि रस्त्याची सोय (नसल्यास जाण्याची पर्यायी व्यवस्था) अर्जात नमूद करावी.
संयुक्त मालकी: जमीन एकापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या नावावर असल्यास सर्व भागीदारांची संमती व स्वाक्षरी अर्जावर असणे बंधनकारक आहे.
मोजणी आवश्यक: जमीन खरेदीपूर्वी शासनामार्फत जमिनीची अधिकृत मोजणी केली जाईल आणि त्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
लाभार्थी निवड कशी होणार?
या योजनेंतर्गत लाभ घेण्यासाठी भूमिहीन मजुरांना स्वतंत्र अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. ज्या गावात जमीन उपलब्ध होईल, त्या गावातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन शेतमजुरांची अधिकृत यादी मागवून शासन निर्णयातील अटी व शर्तींनुसार थेट लाभार्थी निवड करण्यात येणार आहे.
येथे संपर्क साधावा:
इच्छुक शेतकऱ्यांनी परिपूर्ण माहितीसह आपले अर्ज 'सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, टोकरतलाव रोड, जिल्हा परिषद समोर, नंदुरबार' येथे सादर करावेत.
महत्त्वाची नोंद: अर्ज सादर केल्यामुळे जमीन विक्री करणे बंधनकारक राहणार नाही. तसेच शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण संमतीशिवाय कोणतीही जमीन खरेदी केली जाणार नाही. दुसरीकडे, अर्ज प्राप्त झाला म्हणजे शासनाने ती जमीन खरेदी करणे बंधनकारक नसेल, असेही सहाय्यक आयुक्त सुंदरसिंग वसावे यांनी स्पष्ट केले आहे.