मुंबई, (प्रतिनिधी) २६ मे - राज्यातील जनतेला देण्यात येणाऱ्या प्रशासकीय सेवा अधिक सुलभ, गतिमान आणि पारदर्शक करण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या 'गव्हर्नन्स प्रोसेसिंग री-इंजिनिअरिंग' (GPR) फेज-२ च्या आढावा बैठकीत महसूल विभागाने राज्यात अव्वल क्रमांक पटकावला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत विविध विभागांच्या कामगिरीचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये महसूल विभागाच्या सर्वोत्तम कामगिरीबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी विभागाचे आणि महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे विशेष कौतुक करून अभिनंदन केले.
सेवांचे सुलभीकरण आणि वेळेची मोठी बचत
महसूल विभागामार्फत सध्या 'सेवा हक्क कायद्यांतर्गत' एकूण ५४ सेवा पुरविल्या जातात. यामध्ये:
महसूल विभाग: २० सेवा
नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालय: २० सेवा
जमाबंदी आयुक्त कार्यालय: १४ सेवा
महाराष्ट्र शासनाने या सर्व ५४ सेवांचे 'GPR' म्हणजेच प्रशासकीय सुलभीकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता. या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात (फेज-१) अर्जांचे नमुने अत्यंत सुटसुटीत करण्यात आले असून, अनावश्यक कागदपत्रांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर कमी करण्यात आली आहे.
टेबल (कार्यासन) घटले, दाखले गतिमान झाले!
फाईल मंजुरीसाठी लागणारे प्रशासकीय टेबल (कार्यासन मंजुरीचे स्तर) कमी केल्यामुळे सामान्य नागरिकांना अत्यंत कमी वेळेत आणि जलदगतीने दाखले व प्रमाणपत्रे मिळणे सुरू झाले आहे. पहिल्या टप्प्यात खालील प्रमुख १० सेवा अधिक सुलभ करण्यात आल्या आहेत:
१. अल्पभूधारक असल्याचा दाखला
२. अधिकार अभिलेखाची प्रमाणित प्रत
३. प्रतिज्ञापत्र साक्षांकीत करणे
४. उत्पन्न प्रमाणपत्र
५. भूमीहीन शेतमजूर असल्याचा दाखला
६. नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र (शपथपत्रासह)
७. नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र (शपथपत्राविना)
८. ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र
९. तात्पुरता रहिवास प्रमाणपत्र
१०. वय, राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र (डोमासाईल)
सर्वसमावेशक अभ्यास गटाचे यश
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल विभागाने या सुलभीकरणाची यशस्वी अंमलबजावणी केली आहे. हे गतिमान मॉडेल तयार करण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालय, समग्र संस्था, मंत्रालयातील उच्चपदस्थ अधिकारी आणि क्षेत्रीय पातळीवरील महसूल संवर्गातील विविध अधिकारी यांच्या अभ्यास गटाने (Study Group) एकत्रितपणे काम केले. त्यांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळेच हा प्रशासकीय बदल यशस्वी ठरला आहे.
१४ ऑगस्टपर्यंत दुसरा टप्पा पूर्ण होणार: महसूलमंत्री
"प्रशासकीय सुलभीकरणाचा दुसरा टप्पा आगामी १४ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पूर्ण केला जाणार आहे. यामध्ये महसूल आणि संलग्न विभागांच्या उर्वरित सर्व सेवांच्या सुलभीकरणाची प्रक्रिया आणि त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी पूर्ण केली जाईल," असा ठाम विश्वास महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या बैठकीत व्यक्त केला.