मुंबई, (प्रतिनिधी) २९ मे - तरुणांमध्ये वाढणारा अंमली पदार्थांचा गैरवापर आणि व्यसनाधीनतेला आळा घालण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. गंभीर वेदनाशामक म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या 'प्रेगाबॅलिन' (Pregabalin) या औषधाचा गैरवापर रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने 'औषधे नियम, १९४५' अंतर्गत याचा समावेश आता अधिक कठोर असलेल्या 'अनुसूची एच-१' (Schedule H-1) मध्ये केला आहे. यासंदर्भातील राजपत्र अधिसूचना क्र. जी.एस.आर. ३७७(ई) १३ मे २०२६ रोजी जारी करण्यात आली असून, ती २० मे २०२६ रोजी भारताच्या असाधारण राजपत्रात अधिकृतपणे प्रकाशित करण्यात आली आहे.
का घेण्यात आला हा निर्णय?
'प्रेगाबॅलिन' हे औषध सहसा दीर्घकालीन वेदना, न्यूरोपॅथी, फायब्रोमायल्जिया आणि काही विशिष्ट न्यूरोलॉजिकल (चेतातंतूशी संबंधित) आजारांच्या उपचारांसाठी रुग्णांना दिले जाते. मात्र, या औषधामुळे झोप येणे, उत्साह वाढणे आणि भान हरपवणे असे परिणाम होत असल्याने, काही राज्यांमध्ये विशेषतः तरुणांकडून याचा गैरवापर आणि व्यसनासाठी वापर होत असल्याचे अहवाल समोर आले होते. अनेक भागांत या औषधाचा बेकायदेशीर साठा आणि अनधिकृत विक्रीची प्रकरणे उघडकीस आल्यानंतर सरकारने हे कठोर पाऊल उचलले आहे.
नवीन नियमांनुसार 'हे' निर्बंध आता बंधनकारक:
यापूर्वी हे औषध 'अनुसूची एच' (Schedule H) अंतर्गत नियंत्रित होते, परंतु आता 'अनुसूची एच-१' मध्ये समावेश झाल्यामुळे खालील कठोर नियम लागू झाले आहेत:
प्रिस्क्रिप्शनशिवाय विक्री नाही: प्रेगाबॅलिन हे औषध केवळ नोंदणीकृत वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या (Registered Medical Practitioner) वैध प्रिस्क्रिप्शनवरच विकता येईल.
स्वतंत्र नोंदवही (Register) अनिवार्य: किरकोळ औषध विक्रेत्यांना (फार्मासिस्ट) हे औषध कोणाला विकले, याची संपूर्ण माहिती आणि डॉक्टरांचे प्रिस्क्रिप्शन नोंदविण्यासाठी स्वतंत्र नोंदवही ठेवणे बंधनकारक असेल.
विशेष इशारा (Warning Label): औषध उत्पादक कंपन्यांना औषधाच्या पॅकेजिंगवर 'अनुसूची एच-१ औषध' असा स्पष्ट इशारा छापणे आवश्यक राहील.
अनुसूची एच-१ अंतर्गत महत्त्वाची सूचना:
"वैद्यकीय सल्ल्याशिवाय हे औषध घेणे आरोग्यासाठी अत्यंत धोकादायक आहे. नोंदणीकृत वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय याची किरकोळ विक्री करता येणार नाही."
उल्लंघन केल्यास थेट कायदेशीर कारवाई
नवीन नियमांचे उल्लंघन केल्यास किंवा त्यांचे पालन न केल्यास 'औषधे आणि प्रसाधने अधिनियम, १९४०' अंतर्गत थेट दंडात्मक आणि कायदेशीर कारवाई केली जाईल. पुरवठा साखळीतील पारदर्शकता वाढवणे, औषधांची बेकायदेशीर तस्करी आटोक्यात आणणे आणि सार्वजनिक आरोग्याचे रक्षण करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. सरकारन उत्पादक, वितरक, घाऊक आणि किरकोळ विक्रेते या सर्व घटकांना या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.