मुंबई, (प्रतिनिधी) २३ मे - स्वित्झर्लंडच्या दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्रात झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या सामंजस्य करारांची (MoU) प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने युद्धपातळीवर तयारी सुरू केली आहे. "येत्या काळात महाराष्ट्र देशातील सर्वात मोठे 'डेटा सेंटर हब' बनण्याच्या तयारीत आहे," असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित एका उच्चस्तरीय बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी दावोस करारांचा आणि राज्याच्या नवीन माहिती तंत्रज्ञान व एकात्मिक हरित डेटा सेंटर पार्क धोरण-२०२४ चा सविस्तर आढावा घेतला.
पुढील ३ महिन्यांत सर्व परवानग्या पूर्ण करण्याचे आदेश
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला स्पष्ट आणि कडक निर्देश दिले आहेत की, "प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाने संबंधित कंपन्यांच्या पाठपुराव्याची वाट न पाहता स्वतः पुढाकार घ्यावा. जमीन वाटप, पर्यावरण मंजुरी, बांधकाम आराखडे आणि इतर सर्व परवानग्या पुढील तीन महिन्यांत निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण कराव्यात."
१० प्रमुख अधिकाऱ्यांवर 'मिशन मोड' जबाबदारी
प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर बारीक लक्ष ठेवण्यासाठी सरकारने एक नवा पॅटर्न लागू केला आहे:
एमआयडीसी (MIDC), उद्योग संचालनालय आणि मंत्रालयातील १० प्रमुख अधिकाऱ्यांची यासाठी निवड करण्यात आली आहे.
या १० अधिकाऱ्यांकडे प्रत्येकी १० प्रकल्पांची जबाबदारी सोपवण्यात येणार आहे, जेणेकरून हे सर्व प्रकल्प विहित वेळेत पूर्ण होतील.
नवी मुंबई, महापे आणि खालापूर ठरणार प्रमुख 'डेटा सेंटर क्लस्टर्स'
महाराष्ट्रात डेटा सेंटर्ससाठी आवश्यक असणारी ऊर्जा आणि पाणी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. राज्यातील प्रमुख केंद्रांविषयी मुख्यमंत्र्यांनी पुढील माहिती दिली:
नवी मुंबई आणि महापे: हे परिसर राज्यातील प्रमुख डेटा सेंटर हब म्हणून उदयास येत असून येथे मोठे प्रकल्प सुरू आहेत.
खालापूर: खालापूरला राज्याचे तिसरे महत्त्वाचे 'डेटा सेंटर क्लस्टर' म्हणून विकसित करण्याचे नियोजन सुरू आहे.
पनवेल: डेटा सेंटरच्या वाढत्या व्यापासाठी पनवेल परिसरात पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला जात आहे.
या क्षेत्रातील प्रकल्पांना मिळणार प्राधान्य
बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सेवा क्षेत्रातील खालील प्रमुख उद्योगांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले:
उत्पादन (Manufacturing) क्षेत्र: इलेक्ट्रॉनिक्स, चिप्स, एरोस्पेस, वस्त्रोद्योग, वाहन उद्योग (Automobile) आणि संरक्षण क्षेत्र.
सेवा (Services) क्षेत्र: डेटा सेंटर, आयटी-आयटीईएस (IT-ITeS), फिनटेक आणि ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर (GCC).
सिडको (CIDCO) प्रकल्पांचाही आढावा:
मुख्यमंत्र्यांनी सिडकोमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध प्रकल्पांचीही गती तपासली. विशेषतः एरोसिटी परिसरातील विद्यापीठ प्रकल्प, लॉजिस्टिक पार्क, एंटरटेनमेंट हब, डेटा सेंटर आणि स्टुडिओ अपार्टमेंट्स या प्रकल्पांना तातडीने गती देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
या बैठकीला राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अन्बळगण, महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी, एमआयडीसीचे सीईओ पी. वेलारासु आणि सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
?s=20
