मुंबई, (प्रतिनिधी) २२ मे - राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी आणि त्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने तंत्रज्ञानाचा एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. शेतकऱ्यांनी गोदामात साठवलेल्या शेतमालावर आता ‘ब्लॉकचेन’ (Blockchain) तंत्रज्ञानाचा वापर करून गोदाम पावतीनुसार अवघ्या २४ तासांत ऑनलाईन तारण कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे. अशी जलद सुविधा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे, अशी माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली. सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
थेट बँक खात्यात कर्ज आणि ९% व्याजदर
बाजारपेठेत भाव कमी असताना शेतकऱ्यांना आपला माल नाइलाजाने विकावा लागू नये, म्हणून ही योजना अत्यंत फायदेशीर ठरत आहे. वखार महामंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक यांच्यातील करारानुसार ही योजना ९ टक्के व्याजदराने राबविण्यात येत आहे. या डिजिटल व्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांना बँकेच्या फेऱ्या माराव्या लागत नाहीत.
वैयक्तिक शेतकरी: ५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मर्यादा.
FPO व समुदाय संस्था: शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी ७० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज सुविधा.
आतापर्यंतचा लाभ: तब्बल ८,१३१ शेतकरी आणि ४४२ शेतकरी उत्पादक संस्थांना एकूण २१४.५८ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले आहे.
समृद्धी महामार्गालगत 'अॅग्रो लॉजिस्टिक पार्क'
राज्याची एकूण साठवणूक क्षमता सध्या २१ लाख १८ हजार मेट्रिक टन असून, ती आणखी वाढवण्यात येत आहे. समृद्धी महामार्गालगत ३२ एकर जागेवर २८ कोटी रुपये खर्चाचा ‘इंटिग्रेटेड कॉटन लॉजिस्टिक पार्क’ उभारण्यात येत आहे. यात आधुनिक गोदामे, जिनिंग व प्रेसिंग युनिट, आणि गुणवत्ता तपासणी केंद्र असणार आहे, ज्याचा कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल. तसेच अमरावती (धामणगाव), वाशिम, अकोला, बुलढाणा, मेहकर आणि अहिल्यानगर येथेही गोदाम सुविधांचा विस्तार केला जात आहे.
आता एका क्लिकवर 'डिजिटल' विक्री सुविधा!
पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी अधिकाऱ्यांना पुढील नियोजनाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. आगामी काळात शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्रीचा ‘रियल टाईम डाटा’ एका क्लिकवर उपलब्ध करून दिला जाईल. यामुळे देशातील कोणत्या बाजार समितीत किती भाव आहे, हे शेतकऱ्यांना घरबसल्या कळू शकेल. तसेच, गोदामात साठवलेला माल थेट देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत ऑनलाईन विकण्यासाठी नवीन डिजिटल व्यवस्था जलद गतीने विकसित करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत.