पालघर, (प्रतिनिधी) २१ मे - जिल्ह्यातील विरार येथे बेकायदेशीर दगड खाणीची पाहणी करण्यासाठी गेलेल्या माहिती अधिकार (RTI) कार्यकर्त्याची हत्या आणि महसूल अधिकाऱ्यावरील जीवघेण्या हल्ला प्रकरणाची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) स्वतःहून (सुओ मोटो) दखल घेतली आहे. या अत्यंत गंभीर घटनेची तीव्र दखल घेत आयोगाने महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक (DGP) आणि पालघरचे जिल्हा दंडाधिकारी यांना नोटीस बजावली असून, दोन आठवड्यांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
१२ मे २०२६ रोजी पालघर जिल्ह्यातील विरार पूर्व येथील शिरगाव भागात ही खळबळजनक घटना घडली. शिरगाव परिसरातील एका दगड खाणीत मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर उत्खनन सुरू असल्याच्या तक्रारी शासकीय पोर्टलवर प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारींची शहानिशा करण्यासाठी एक स्थानिक आरटीआय कार्यकर्ते आणि मंडळ महसूल अधिकारी (MRO) घटनास्थळी पाहणीसाठी गेले होते.
ते तिथे पोहोचताच, खाण चालकांशी संबंधित गुंडांच्या एका टोळीने त्यांच्यावर हल्ला केला. दोन्ही अधिकाऱ्यांना गाडीतून ओढून बाहेर काढण्यात आले आणि काठ्या तसेच दगडांनी बेदम मारहाण करण्यात आली. या अमानुष हल्ल्यात आरटीआय कार्यकर्त्याचा जागीच मृत्यू झाला, तर मंडळ महसूल अधिकारी गंभीर जखमी झाले. हल्लेखोरांनी त्यांच्या शासकीय वाहनाचीही मोठ्या प्रमाणावर तोडफोड केली.
मानवाधिकार आयोगाचे गंभीर निरीक्षण
माध्यमातील हे वृत्त जर सत्य असेल, तर तो पीडितांच्या मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाचा आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा अत्यंत गंभीर प्रश्न आहे, असे स्पष्ट निरीक्षण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने नोंदवले आहे. एका कर्तव्यदक्ष नागरिकाला आणि शासकीय अधिकाऱ्याला अशा प्रकारे लक्ष्य केले जाणे हे लोकशाहीला काळिमा फासणारे आहे, अशी भावना व्यक्त होत आहे.
आयोगाचे आदेश:
आयोगाने जारी केलेल्या नोटीसनुसार, पुढील दोन आठवड्यांत प्रशासनाला अहवाल सादर करावा लागणार आहे. या अहवालात प्रकरणाच्या तपासाची सद्यस्थिती, आरोपींवर केलेली कारवाई आणि जखमी महसूल अधिकाऱ्याच्या प्रकृतीचा सविस्तर तपशील समाविष्ट करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या घटनेमुळे पालघर जिल्ह्यात खळबळ उडाली असून, बेकायदेशीर उत्खनन करणाऱ्या माफियांचे धाडस किती वाढले आहे, हेच यावरून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. आता पोलीस प्रशासन यावर काय कारवाई करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.