मुंबई, (प्रतिनिधी) २० मे - राज्यातील दुष्काळग्रस्त आणि अवर्षणप्रवण भागांना कायमस्वरूपी दिलासा देण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. हे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प निर्धारित कालमर्यादेत पूर्ण करण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी आपसांतील समन्वय वाढवून कामाची गती वाढवावी, अशा कडक सूचना जलसंपदा मंत्री तथा गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिल्या.
मंत्रालयात आयोजित एका उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीत कोकण-गोदावरी, दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी, दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी आणि कोकण-गोदावरी वळण योजना या प्रमुख नदीजोड प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
'दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी' प्रकल्पाचे महत्त्व आणि फायदे
पालघर जिल्ह्यातील मोखाडा तालुक्यात प्रस्तावित असलेला हा प्रकल्प राज्याच्या दीर्घकालीन जलव्यवस्थापनासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे. दमणगंगा आणि वैतरणा उपखोऱ्यातील अतिरिक्त उपलब्ध पाणी 'उर्ध्व गोदावरी' उपखोऱ्यात वळवले जाणार आहे. यामुळे खालील क्षेत्रांना मोठा फायदा होईल:
सिन्नर तालुक्याला पाणी: नाशिक जिल्ह्यातील नेहमीच दुष्काळी असणाऱ्या सिन्नर तालुक्याला सिंचनासाठी हक्काचे पाणी उपलब्ध होईल.
औद्योगिक व घरगुती वापर: स्थानिक नागरिकांना पिण्यासाठी, तसेच महत्त्वाच्या 'दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर'साठी (DMIC) औद्योगिक वापरासाठी पाणी दिले जाईल.
मराठवाड्याला मोठा दिलासा: वळवलेले पाणी गोदावरी नदीत सोडण्यात येणार असल्याने, मराठवाड्यातील जायकवाडी व इतर प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्राला याचा थेट फायदा होऊन तिथला पाण्याचा प्रश्न मिटण्यास मदत होईल.
प्रकल्पांतर्गत ५ धरणांची सद्यस्थिती
या नदीजोड प्रकल्पांतर्गत एकूण पाच धरणे प्रस्तावित आहेत, ज्यांच्या कामाचा वेग वाढवण्याचे निर्देश मंत्र्यांनी दिले आहेत:
१. उधळे धरण – संयुक्त मोजणी पूर्ण.
२. मेट धरण – संयुक्त मोजणी पूर्ण.
३. कोशिमशेत धरण – मोजणीची कार्यवाही प्रगतीपथावर.
४. निलमाती धरण – मोजणीची कार्यवाही प्रगतीपथावर.
५. बोरखिंड धरण – मोजणीची कार्यवाही प्रगतीपथावर.
जलसंपदा मंत्र्यांनी ही सर्व मोजणीची आणि भूसंपादनाची कामे प्राधान्यक्रमाने आणि तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला मंत्रालयातून आणि व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (दूरदृश्य प्रणाली) द्वारे ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी, पालघरचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तसेच वन विभाग आणि जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. वन विभागाशी संबंधित परवानग्यांचे प्रश्नही तातडीने मार्गी लावण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या.
थोडक्यात काय तर...
समुद्रात वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी वळवून ते महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागांकडे वळवण्याच्या या योजनेमुळे भविष्यात राज्याचा पाण्याचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर सुटण्यास मदत होणार आहे.
?s=20