मुंबई, (प्रतिनिधी) २० मे - पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला असला, तरी महाराष्ट्रात इंधनाचा कोणताही तुटवडा नाही. संपूर्ण राज्यात एलपीजी (LPG), पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून पुरवठा साखळी पूर्णपणे सुरळीत आहे, अशी ग्वाही महाराष्ट्र राज्य सरकार आणि देशातील प्रमुख तेल विपणन कंपन्यांनी (BPCL, IOCL, HPCL) संयुक्तपणे दिली आहे. महाराष्ट्र राज्याचे राज्यस्तरीय तेल उद्योग समन्वयक मिहीर गणेश जोशी यांनी याविषयीची सविस्तर माहिती दिली. राज्यातील पुरवठ्यावर सरकारचे आणि तेल कंपन्यांचे बारीक लक्ष असून, नागरिकांनी घाबरून जाऊन (Panic Buying) इंधनाची साठेबाजी करू नये, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
पेट्रोल-डिझेलची मागणी वाढली, तरी पुरवठा सक्षम!
मे २०२६ च्या पहिल्या पंधरवड्यात राज्यात इंधनाच्या मागणीत मोठी वाढ झाली आहे:
डिझेलची मागणी: १९.६६% ने वाढली (एकूण ५०२ टीकेएल पुरवठा)
पेट्रोलची मागणी: २०.३९% ने वाढली (एकूण २६७ टीकेएल पुरवठा)
ही वाढती मागणी तेल कंपन्यांनी यशस्वीपणे पूर्ण केली असून, सर्व पेट्रोल पंपांवर आणि मुख्य साठवणूक केंद्रांवर नियमित रिफिलिंग सुरू आहे.
एलपीजी (LPG) आणि घरगुती सिलिंडरबाबत महत्त्वाचे नियम
राज्यात सध्या तिन्ही कंपन्यांकडे मिळून ३२,९९५ मेट्रिक टन एलपीजीचा साठा उपलब्ध आहे. सिलिंडरचा काळाबाजार रोखण्यासाठी आणि सर्वांना समान वितरण होण्यासाठी खालील नियम लागू राहतील:
बुकिंगमधील अंतर: शहरांमध्ये दोन सिलिंडर बुकिंगमध्ये २५ दिवस, तर ग्रामीण भागात ४५ दिवसांचे अंतर असणे अनिवार्य आहे.
OTP पडताळणी अनिवार्य: सुरक्षिततेसाठी सध्या ९०% पेक्षा जास्त सिलिंडरचे वितरण 'वितरण प्रमाणीकरण संकेतांक' (DAC/OTP) द्वारेच केले जात आहे. ग्राहकांनी डिजिटल पद्धतीनेच बुकिंग करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
व्यावसायिक एलपीजी: व्यावसायिक पुरवठा सध्या ६०% वर असून, रुग्णालये, शाळा आणि सामाजिक संस्था यांसारख्या प्राधान्य क्षेत्रांना १००% पुरवठा दिला जात आहे. तसेच, स्थलांतरित मजुरांना दररोज सरासरी २३,००० एफटीएल (5 किलो) सिलिंडरचे वितरण केले जात आहे.
पीएनजी (PNG) गॅस जोडणीत महाराष्ट्र देशात अव्वल!
महाराष्ट्रात सध्या देशातील सर्वाधिक म्हणजेच ४४ लाख पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू (PNG) जोडण्या आहेत. १ एप्रिल २०२६ पासून राज्यात ९४,२२० नवीन पीएनजी जोडण्या कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. प्रलंबित अर्जांना गती देण्यासाठी राज्य सरकारने २७ मार्च २०२६ रोजी 'मानीव परवानग्या' जारी केल्या आहेत, ज्यामुळे पायाभूत सुविधांचा विस्तार वेगाने होत आहे.
काळाबाजार करणाऱ्यांवर 'सर्जिकल स्ट्राईक'; ९ हजारहून अधिक धाडी!
इंधनाचा काळाबाजार आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी राज्य सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. अत्यावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ अंतर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली फिरती पथके तैनात करण्यात आली आहेत.
कारवाईचा धडक अहवाल (१७ मे २०२६ पर्यंत):
एकूण धाडी: ९,४९४
जप्त केलेले सिलिंडर: ४,४४९
नोंदवलेले गुन्हे: ७० (प्रथम दर्शनी गुन्हे)
अटकेतील आरोपी: ५२ जण
१२ जिल्ह्यांमध्ये रॉकेलचे (केरोसिन) वितरण सुरू
केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतर राज्यातील गडचिरोली, गोंदिया, नाशिक, नागपूर, पालघर, ठाणे, धाराशिव, सोलापूर, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, बीड आणि रायगड या १२ जिल्ह्यांमध्ये एकूण २६८ किलोलीटर रॉकेलचे वितरण सुरू करण्यात आले आहे.
थोडक्यात काय तर...
जागतिक पातळीवर ऊर्जा संकट असले तरी भारत सरकार, महाराष्ट्र शासन आणि तेल कंपन्या राज्यातील जनतेला अखंडित इंधन पुरवठा करण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी कोणत्याही अफवांना बळी पडू नये.