मुंबई, (प्रतिनिधी) १९ मे - राज्यातील लाखो गृहनिर्माण संस्था (Housing Societies) आणि त्यांच्या कोट्यवधी सभासदांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मध्ये सुधारणा केल्यानंतर गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वतंत्र नियमावलीला सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या पुढाकाराने अंतिम मंजुरी देण्यात आली आहे. सरकारच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे गृहनिर्माण संस्थांचा दैनंदिन कारभार अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि गतिमान होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेला प्रश्न सुटला
राज्य शासनाने २०१९ मध्ये सहकारी संस्था कायद्यात सुधारणा करून गृहनिर्माण संस्थांसाठी एका स्वतंत्र प्रकरणाचा (Chapter) समावेश केला होता. कायद्यात ही सुधारणा झाली असली, तरी त्यापुढील सविस्तर नियम (Rules) तयार करण्याची प्रक्रिया दीर्घकाळापासून प्रलंबित होती. गृहनिर्माण संस्थांचे व्यवस्थापकीय प्रश्न आणि त्यांच्या कामकाजात येणाऱ्या कायदेशीर व तांत्रिक अडचणी लक्षात घेऊन, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या या सकारात्मक प्रयत्नांमुळेच अखेर या प्रलंबित नियमावलीवर मंजुरीचे शिक्कामोर्तब झाले आहे.
नवीन नियमावलीचे गृहनिर्माण संस्थांना होणारे फायदे:
या नवीन स्वतंत्र नियमावलीमुळे गृहनिर्माण संस्थांच्या कामकाजात अनेक महत्त्वाचे बदल होणार आहेत:
कामात सुसूत्रता आणि स्पष्टता: निवडणुका, सभासदांचे हक्क, हस्तांतरण शुल्क (Transfer Fees) आणि संस्थांचे सर्वसाधारण व्यवस्थापन यासारख्या विषयांवर आता नियमांची स्पष्टता असेल.
संभ्रम दूर होणार: यापूर्वी स्पष्ट नियमांभावी अनेक विषयांवर संस्थांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण होत असे, ती आता पूर्णपणे दूर होईल.
वाद कमी होणार: स्वतंत्र नियम अस्तित्वात आल्यामुळे संस्थांच्या व्यवस्थापन समितीला (Management Committee) कायदेशीर निर्णय घेणे सोपे होईल. परिणामी, संस्थांमधील अंतर्गत वाद कमी होण्यास मदत होईल.
सभासदांचे सक्षमीकरण: सामान्य सभासदांना त्यांच्या हक्कांची आणि कर्तव्यांची अचूक जाणीव होणार आहे.
"गृहनिर्माण संस्था हे शहरी आणि निमशहरी भागातील नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाचे केंद्र आहेत. या क्षेत्रातील प्रशासकीय अडथळे दूर करून सामान्य नागरिकांना दिलासा देणे हे आमचे उद्दिष्ट होते. या नवीन स्वतंत्र नियमावलीमुळे गृहनिर्माण संस्थांमधील पारदर्शकता वाढेल आणि महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळ अधिक बळकट होईल."
— बाबासाहेब पाटील, (सहकार मंत्री, महाराष्ट्र राज्य)
सहकार विभागाच्या या निर्णयाचे राज्यभरातील गृहनिर्माण संस्थांच्या महासंघांनी आणि पदाधिकाऱ्यांनी स्वागत केले असून, यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्राला एक नवी आणि शिस्तबद्ध दिशा मिळणार आहे.
?s=20