नाशिक, (प्रतिनिधी) १८ मे - नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा २०२७ च्या पूर्वतयारी अंतर्गत तपोवन परिसरात गोदावरी नदीपात्रात सुरू असलेले घाटांचे बांधकाम तातडीने थांबवावे, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमी तथा उच्च न्यायालयातील मुख्य याचिकाकर्ते राजेश पंडित यांनी केली आहे. या संदर्भात त्यांनी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा विभागीय महसूल आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांना थेट पत्र पाठवले असून, नदीपात्रातील बांधकामामुळे भविष्यात मोठी जीवित व वित्तहानी (डिझास्टर) होण्याची भीती व्यक्त केली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाचा दाखला
राजेश पंडित यांनी पत्रात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या जनहित याचिका (PIL/176/2012) मधील अंतिम निकालाचा संदर्भ दिला आहे. उच्च न्यायालयाने या याचिकेत अत्यंत स्पष्ट शब्दांत आदेश दिले आहेत की, नदीपात्रात आणि निळ्या पूररेषेच्या आत कोणतेही तात्पुरते अथवा कायमस्वरूपी बांधकाम होत असेल, तर विभागीय आयुक्त आणि उच्च न्यायालय गठीत समितीने ते तातडीने थांबवायचे आहे. न्यायालयाने ही कायदेशीर जबाबदारी थेट प्रशासनावर सोपवली आहे.
"आमचा घाटांना विरोध नाही, पण कायद्याचे उल्लंघन नको!"
याचिकाकर्त्यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे की, आगामी कुंभमेळ्यात गर्दीचे नियोजन व्हावे आणि कोणतीही आपत्ती ओढवू नये, याच उद्देशाने प्रशासन हे काम करत आहे याबद्दल शंका नाही. आमचा घाट बांधण्याला अजिबात विरोध नाही; मात्र ज्या निळ्या पूररेषेत आणि नदीपात्रात हे बांधकाम सुरू आहे, ते मुळातच बेकायदेशीर आहे.
निळ्या पूररेषेत बांधकाम करू नये हा कायदाच मुळात भविष्यातील जीवित व वित्तहानी टाळण्यासाठी बनवला गेला आहे. मात्र, प्रशासनाकडून याच नियमांचे उल्लंघन होत असल्याने, सुरक्षिततेसाठी केलेले हेच बांधकाम उद्या मोठ्या आपत्तीला (Disaster) आमंत्रण ठरू शकते, अशी गंभीर भीती पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली आहे.
ऐकत नसतील तर वरिष्ठांवर वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करा!
नदीपात्रातील घाटांचे बांधकाम रोखण्याबाबत जर संबंधित यंत्रणा किंवा विभाग ऐकत नसतील, तर त्यांच्या वरिष्ठांवर वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी, अशी मागणीही पंडित यांनी पत्रात केली आहे. याशिवाय, मुंबई उच्च न्यायालयात सध्या सुरू असलेल्या अवमान याचिका (CP/253/2025) अंतर्गत प्रशासनाने या संपूर्ण वस्तूस्थितीची माहिती न्यायालयाला अवगत करावी, जेणेकरून न्यायप्रक्रियेला योग्य ती मदत होईल, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
कुंभमेळा प्राधिकरणाने आणि विभागीय आयुक्तांनी न्यायालयाचा अवमान टाळण्यासाठी हे बांधकाम तात्काळ थांबवावे, अशी कळकळीची विनंती या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. आता यावर कुंभमेळा प्राधिकरण आणि उच्च न्यायालय गठीत समिती काय पावले उचलते, याकडे नाशिककरांचे लक्ष लागले आहे.