नाशिक, (प्रतिनिधी) १७ मे - भविष्यातील पाण्याचे गंभीर आव्हान आणि हवामान बदलाचे संकट लक्षात घेऊन राज्य शासनाने जलव्यवस्थापनाच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. राज्यातील मोठे, मध्यम व लघु सिंचन प्रकल्पांमध्ये गेल्या अनेक दशकांपासून साचलेला गाळ आणि गाळमिश्रित वाळू उपसण्याबाबतच्या (निष्कासन) सुधारित धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली १४ मे रोजी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
या धोरणांतर्गत पहिल्या टप्प्यात उत्तर महाराष्ट्रातील जळगावचे हतनूर आणि नाशिकचे गिरणा धरण या दोन मोठ्या प्रकल्पांसह राज्यातील एकूण ६ प्रमुख धरणांमधून प्रायोगिक तत्त्वावर गाळ काढण्याच्या मोहिमेला सुरुवात होणार आहे. या निर्णयामुळे धरणांची मूळ साठवणूक क्षमता पुनर्संचयित होऊन राज्यातील जलसाठ्यामध्ये लाखो घनमीटरची मोठी वाढ होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पहिल्या टप्प्यात 'या' ६ मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश
गाळ उपसा मोहिमेच्या प्रायोगिक तत्त्वावरील पहिल्या टप्प्यात राज्यातील खालील ६ मोठ्या प्रकल्पांची निवड करण्यात आली आहे:
१. हतनूर प्रकल्प - जिल्हा जळगाव
२. गिरणा प्रकल्प - जिल्हा नाशिक
३. उजनी प्रकल्प - जिल्हा सोलापूर
४. गोसीखुर्द प्रकल्प - जिल्हा भंडारा
५. जायकवाडी प्रकल्प - जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर
६. मुळा प्रकल्प - जिल्हा अहिल्यानगर (अहमदनगर)
धरणे लवकर भरूनही पाणी कमी पडण्याची समस्या सुटणार
सध्या राज्यात जलसंपदा विभागांतर्गत ८६ मोठे, २९८ मध्यम व ३३१३ लघु असे एकूण ३६९७ सिंचन प्रकल्प आहेत. पावसाळ्यात नदी-नाल्यांना येणाऱ्या पुरासोबत मोठ्या प्रमाणावर माती, दगड, गोटे आणि रेती वाहून येत असल्याने धरणांच्या साठवणूक क्षमतेत कमालीची घट झाली आहे. परिणामी, पावसाळ्यात धरणे तांत्रिकदृष्ट्या लवकर भरत असली, तरी गाळामुळे प्रत्यक्ष पाणीसाठा खूपच कमी उपलब्ध राहत होता. याचा सिंचन, पिण्याचे पाणी आणि वीजनिर्मितीवर विपरीत परिणाम होत होता. आता या मोहिमेमुळे धरणांची पाणी साठवून ठेवण्याची मूळ क्षमता पुन्हा वाढणार आहे.
प्रक्रिया अधिक सुलभ; शेकडो शेतकऱ्यांना होणार थेट फायदा
शासनाने या धोरणात गाळ व गाळमिश्रित वाळू उपशासाठीची कायदेशीर प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यावर भर दिला आहे. ही मोहीम स्थानिक स्वराज्य संस्था, शेतकरी गट, सहकारी संस्था तसेच खाजगी यंत्रणांच्या माध्यमातून टप्प्याटप्प्याने राबविली जाईल. विशेष म्हणजे, धरणातील गाळ हा शेतीसाठी अत्यंत सुपीक मानला जातो. हा गाळ मिळाल्याने जमिनीची सुपीकता वाढेल, जमिनीची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता सुधारेल आणि शेतकऱ्यांचा रासायनिक खतांवरील खर्च कमी होईल.
उत्पन्नातून धरण दुरुस्ती अन् शेतकऱ्यांना गाळ मोफत!
"राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टी आणि अचूक नियोजनातून जलसंपदा विभागाने धोरणासंबंधी हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या मोहिमेमुळे जलसंपदा विभागाला वाळू विक्रीतून मोठे उत्पन्न मिळणार असून, हा निधी त्याच प्रकल्पांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी खर्च केला जाईल. विशेष म्हणजे, शेतकऱ्यांना विनामूल्य सुपीक गाळाची माती उपलब्ध करून दिली जाईल. गाळ उपसा प्रक्रिया पूर्णपणे वैज्ञानिक पद्धतीने आणि पर्यावरणीय संतुलन राखून केली जाणार असून, यामुळे दुष्काळी भागांना मोठा लाभ मिळेल."
- गिरीश महाजन, जलसंपदामंत्री, महाराष्ट्र राज्य.