मुंबई, (प्रतिनिधी) १४ मे - सार्वजनिक आरोग्य विभागातील गट-ब, गट-क आणि गट-ड कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांची प्रक्रिया आता अधिक गतीमान आणि पारदर्शक होणार आहे. आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली यावर्षी समुपदेशन (Counselling) प्रक्रियेद्वारे बदल्या करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्याचे सविस्तर वेळापत्रकही जाहीर करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे बदली प्रक्रियेतील वशिलेबाजीला लगाम बसणार असून सुसूत्रता येणार आहे.
बदली प्रक्रियेचे महत्त्वाचे टप्पे:
आरोग्य सेवा संचालकांनी ८ परिमंडळांतील कार्यक्रम प्रमुखांच्या बदल्यांसाठी टप्प्याटप्प्याने वेळापत्रक निश्चित केले आहे:
६ मे: रिक्त पदांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली.
८ मे: बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांची सेवा ज्येष्ठता यादी जाहीर झाली.
१० मे: नागरी सेवा मंडळासमोर (CSB) बदलीचे प्राथमिक प्रस्ताव सादर झाले.
१५ मे पर्यंत: नागरी सेवा मंडळाकडून समुपदेशनानंतर अंतिम प्रस्ताव पाठवले जातील.
३१ मे: अंतिम बदली आदेश विभागाच्या अधिकृत वेबसाईटवर प्रसिद्ध केले जातील.
मानवी बाबींना मिळणार प्राधान्य
या नव्या बदली धोरणात केवळ प्रशासकीय निकषच नव्हे, तर मानवी दृष्टिकोनाचाही विचार करण्यात आला आहे. यामध्ये खालील घटकांना प्राधान्य दिले जाणार आहे:
१. आरोग्य विषयक: गंभीर आजारांनी ग्रस्त कर्मचारी आणि अपंग कर्मचारी.
२. कौटुंबिक: विधवा महिला कर्मचारी आणि पती-पत्नी एकत्रीकरण (Couples).
३. इतर: शैक्षणिक कारणे आणि ज्यांनी दुर्गम भागात सेवा दिली आहे, अशा कर्मचाऱ्यांच्या पसंतीक्रमाचा विशेष विचार केला जाणार आहे.
बाह्य हस्तक्षेपाला थारा नाही!
बदली प्रक्रिया पूर्णपणे प्रशासकीय आणि पारदर्शक पद्धतीने राबविली जाईल. "या प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा बाह्य दबाव किंवा राजकीय हस्तक्षेप सहन केला जाणार नाही," असे विभागाने स्पष्ट केले आहे. प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची 'निरीक्षक' म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
"आरोग्य विभागातील मनुष्यबळ व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम व्हावे आणि ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा बळकट व्हाव्यात, हा या बदली धोरणामागचा मुख्य उद्देश आहे. पात्र कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पसंतीनुसार आणि सेवा ज्येष्ठतेनुसार न्याय मिळेल."
— प्रकाश आबिटकर, (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री)
या निर्णयामुळे राज्यातील आरोग्य यंत्रणेतील रिक्त पदे भरण्यास आणि मनुष्यबळाचे योग्य नियोजन करण्यास मदत होणार असून, आरोग्य सेवा अधिक सक्षम होण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.