मुंबई, (प्रतिनिधी) १४ मे - राज्यातील खासगी प्रवासी बस वाहतूकदारांकडून सण-उत्सव आणि सुट्ट्यांच्या काळात केली जाणारी बेकायदेशीर दरवाढ आणि अनधिकृत मोबाईल ॲप्सद्वारे होणारी प्रवाशांची आर्थिक पिळवणूक रोखण्यासाठी राज्य सरकार आता आक्रमक झाले आहे. या समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी सह परिवहन आयुक्त आणि 'सुराज्य अभियाना'च्या तीन प्रतिनिधींचा समावेश असलेली विशेष समिती गठित करण्याचे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहेत.
प्रवाशांची लूट करणाऱ्यांना इशारा
मंत्रालयात आयोजित बैठकीत परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी खासगी बस मालकांना कडक इशारा दिला आहे. "अनेक खासगी ट्रॅव्हल्स कंपन्या अनधिकृत ॲप्सच्या माध्यमातून प्रवाशांची लूट करत आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत प्रवाशांची ही आर्थिक पिळवणूक खपवून घेतली जाणार नाही," असे त्यांनी स्पष्ट केले. ही नवनिर्वाचित समिती भाडेवाढीवर नियंत्रण मिळवणे आणि अवैध ॲप्सना आळा घालण्याबाबत सविस्तर अहवाल सादर करणार असून, त्यातील शिफारसींची तातडीने अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
एसटी प्रवाशांसाठी मोठे निर्णय: १ जूनपासून नवी सुविधा
एसटी बस आणि बसस्थानकांच्या अस्वच्छतेबाबत प्रवाशांकडून येणाऱ्या तक्रारींची दखल घेत मंत्र्यांनी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या:
मोफत स्वच्छतागृहे: १ जून २०२६ पासून राज्य परिवहन महामंडळाच्या (ST) सर्व बसस्थानकांवरील स्वच्छतागृहे प्रवाशांसाठी पूर्णपणे मोफत केली जाणार आहेत.
स्वच्छता मोहीम: बसस्थानकांचा कायापालट करण्यासाठी आणि कायमस्वरूपी स्वच्छता राखण्यासाठी ठोस पावले उचलली जातील.
संपर्क यंत्रणा: प्रत्येक बसस्थानकावर प्रवाशांसाठी महत्त्वाचे संपर्क क्रमांक उपलब्ध करून दिले जातील, जेणेकरून तक्रारींचे निवारण जलद होईल.
मराठी भाषेचा सन्मान आणि अचूक वापर
परिवहन विभागाने नावे बदललेल्या गावांबाबत आणि कामकाजात व्याकरणदृष्ट्या अचूक मराठी भाषेचा वापर करण्याबाबत विशेष परिपत्रक जारी करावे, असे निर्देशही सरनाईक यांनी दिले. याची काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी प्रशासनावर सोपवण्यात आली आहे.
"प्रवाशांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. खासगी असो वा सरकारी, प्रवाशांच्या हितालाच आमचे प्राधान्य राहील."
— प्रताप सरनाईक, (परिवहन मंत्री, महाराष्ट्र राज्य)
या बैठकीस परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर, अपर परिवहन आयुक्त भरत कळसकर आणि सुराज्य अभियान संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.