मुंबई, (प्रतिनिधी) १४ मे - पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि जागतिक आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या 'बचत' मंत्राची महाराष्ट्र शासनाने तत्काळ अंमलबजावणी सुरू केली आहे. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी आज एक विशेष परिपत्रक जारी करून शासकीय कामकाज, प्रवास आणि ऊर्जा वापरात मोठ्या बदलांचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे आता मंत्रालय ते जिल्हा स्तरापर्यंतच्या प्रशासकीय कामकाजात 'काटकसर' पाहायला मिळणार आहे.
प्रवासावर निर्बंध आणि 'पब्लिक ट्रान्सपोर्ट'चा वापर
शासकीय अधिकाऱ्यांच्या उधळपट्टीला लगाम घालण्यासाठी परदेश दौऱ्यांवर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे.
मेट्रो-लोकलचा प्रवास: वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून किमान एक दिवस आपली शासकीय गाडी सोडून मेट्रो, लोकल किंवा बसने प्रवास करावा, असे सुचवण्यात आले आहे.
कारपूलिंगला प्रोत्साहन: वाहनांचा वापर कमी करण्यासाठी कारपूलिंग आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) वापरावर भर दिला जाणार आहे.
व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगवर भर; एसीचे तापमानही निश्चित
बैठकांसाठी होणारा प्रवास खर्च टाळण्यासाठी आता मंत्रालय, जिल्हा आणि विद्यापीठ स्तरावरील सर्व बैठका, प्रशिक्षणे आणि सेमिनार प्राधान्याने ऑनलाइन (Video Conferencing) घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तसेच, कार्यालयांमध्ये विजेची बचत करण्यासाठी एसीचे (AC) तापमान २४ ते २६ अंशांदरम्यान ठेवणे अनिवार्य केले असून, नैसर्गिक प्रकाशाचा वापर वाढवण्यास सांगितले आहे.
खाद्यतेलापासून शेतीपर्यंत मोठे बदल
१. मेनूमध्ये बदल: शासकीय कॅन्टीन, रुग्णालये आणि अंगणवाड्यांमध्ये पाम किंवा सोयाबीन तेलाऐवजी शेंगदाणा व मोहरीच्या तेलाचा वापर वाढवला जाणार आहे.
२. शेतीला नवी दिशा: रासायनिक खतांवरील खर्च कमी करण्यासाठी 'नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेती' मोहिमेवर भर दिला जाणार आहे.
३. इंधन बचत: घरगुती आणि व्यावसायिक वापरासाठी पीएनजी (PNG) गॅस प्रकल्पांना तातडीने मंजुरी दिली जाईल.
मिरवणुका आणि सल्लागारांना 'नो एन्ट्री'
पुढील सहा महिन्यांसाठी कोणत्याही नवीन सल्लागाराची (Consultants) नियुक्ती न करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, इंधन वाया घालवणाऱ्या मोठ्या मिरवणुका आणि बाईक रॅलींना पोलीस परवानगी नाकारणार आहेत. शासकीय जाहिरातींवरील खर्चातही मोठी कपात केली जाणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांचा 'बचत' पॅटर्न: महत्त्वाचे मुद्दे
शासकीय अधिकाऱ्यांचे परदेश दौरे तूर्तास रद्द.
पुढील ६ महिने नवीन सल्लागारांची नियुक्ती नाही.
बैठका आणि सेमिनार केवळ डिजिटल माध्यमातून.
सौरऊर्जा प्रकल्पांना (PM Surya Ghar) गती देणार.
मिरवणुका आणि रॅलींवर कडक बंदी.