मुंबई, (प्रतिनिधी) १२ मे - "राज्यातील चित्रपट उद्योगाला चालना देण्यासाठी आणि निर्मात्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. इतर राज्ये आणि परदेशातील चित्रपट धोरणांचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी नवीन प्रोत्साहनपर धोरण तयार करण्यासाठी तीन तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात येत आहे," अशी माहिती सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांनी दिली. सह्याद्री अतिथीगृह येथे हिंदी चित्रपट निर्माते आणि 'प्रोड्युसर गिल्ड ऑफ इंडिया'च्या प्रतिनिधींसोबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. या समितीला पुढील तीन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्यात नवीन 'शूटिंग डेस्टिनेशन्स' आणि फिल्म सिटी
मुंबईवरील चित्रीकरणाचा ताण कमी करण्यासाठी आणि राज्याच्या इतर भागांत चित्रपट सृष्टीचा विस्तार करण्यासाठी शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे:
नाशिक आणि नागपूर: नाशिक आणि नागपूरमधील रामटेक येथे जमीन संपादन पूर्ण झाले असून तिथे नवीन चित्रनगरी (फिल्म सिटी) उभारण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
कोल्हापूर: कोल्हापूर येथे रेल्वे स्टेशनसह २ ते ३ नवीन शूटिंग लोकेशन्स विकसित केली जात आहेत.
मालाड (मुंबई): केंद्र सरकारकडून प्राप्त झालेल्या १०० एकर जागेचा विकास करून ती कोस्टल रोड आणि सी-लिंकशी जोडली जाणार आहे.
एन.डी. स्टुडिओ: या स्टुडिओचे आधुनिकीकरण शासनाच्या माध्यमातून करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
सिंगल विंडो क्लिअरन्स आणि हायब्रिड मॉडेल
निर्मात्यांना चित्रीकरणासाठी लागणाऱ्या परवानग्या सुलभ व्हाव्यात यासाठी 'सिंगल विंडो क्लिअरन्स' प्रणाली विकसित करण्यात आली असून सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन केली जात आहे. तसेच, चित्रनगरीच्या विकासासाठी आता खासगी सहभागासह 'हायब्रिड मॉडेल'चा वापर केला जाणार असल्याचे मंत्री शेलार यांनी स्पष्ट केले.
कौशल्य विकासावर भर
चित्रपट आणि माध्यम क्षेत्रातील मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी फिल्म सिटीमध्ये एफटीआयआयचे (FTII) अल्पकालीन अभ्यासक्रम आणि 'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी'चा (IACT) कॅम्पस सुरू करण्यात आला आहे.
या बैठकीस चित्रपट उद्योगातील नामांकित निर्मिती संस्थांचे प्रतिनिधी, रेड चिलिज, धर्मा प्रॉडक्शन, टी-सिरीज आणि जंगली पिक्चर्सचे पदाधिकारी उपस्थित होते.