नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २ जानेवारी - केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 मांडले. सर्वेक्षणात नमूद केले आहे की शिक्षण आणि मानवी भांडवल विकास हे विकासाच्या मूलभूत स्तंभांपैकी एक आहेत आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 (एनईपी) हे याच तत्त्वावर तयार करण्यात आले आहे.
शालेय शिक्षण
भारताची शालेय शिक्षण व्यवस्था 98 लाख शिक्षकांसह (UDISE+ 2023-24) 14.72 लाख शाळांमधील 24.8 कोटी विद्यार्थ्यांना सेवा पुरवते असे या सर्वेक्षणात अधोरेखित केले आहे. एकूण शाळांपैकी 69 % शाळा सरकारी शाळा असून त्यात 50% विद्यार्थ्यांची नावनोंदणी केली आहे आणि 51% शिक्षक कार्यरत आहेत, तर खाजगी शाळांचे प्रमाण 22.5% असून तिथे 32.6% विद्यार्थ्यांची नोंदणी झाली आहे आणि 38% शिक्षक कार्यरत आहेत.
2030 पर्यंत 100% सकल नावनोंदणी गुणोत्तर (जीईआर )साध्य करण्याचे एनईपी 2020 चे उद्दिष्ट आहे असे सर्वेक्षण अधोरेखित करते. प्राथमिक स्तरावर जीईआर (93 %) जवळपास सार्वत्रिक आहे , माध्यमिक स्तरावर (77.4 %) आणि उच्च माध्यमिक स्तरावर (56.2 %) तफावत दूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून देशाला सर्वांसाठी सर्वसमावेशक आणि समान शिक्षण पुरवण्याच्या स्वप्नाच्या जवळ घेऊन जात आहे.
मागील काही वर्षांमध्ये शाळांमधील विद्यार्थी गळतीच्या प्रमाणात सातत्याने घट झाली आहे, प्राथमिक स्तरावर ते 1.9 %, उच्च प्राथमिक स्तरावर 5.2 % आणि माध्यमिक स्तरावर 14.1 % आहे असे सर्वेक्षण सांगते.
स्वच्छता, आणि माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान (आयसीटी) उपलब्धतेसह मूलभूत सुविधांमध्ये झालेल्या सुधारणा उल्लेखनीय आहेत , ज्यामधून शाळांमधील पायाभूत सुविधांच्या विकासातील सकारात्मक कल दिसून येतो. UDISE+ 2023-24 अहवालानुसार, संगणक असणा-या शाळांची टक्केवारी 2019-20 मधील 38.5% वरून 2023-2024 मध्ये 57.2% पर्यंत वाढली आहे. त्याचप्रमाणे, इंटरनेट सुविधा असलेल्या शाळांची टक्केवारी 2019-20 मधील 22.3% वरून 2023-2024 मध्ये 53.9% पर्यंत वाढली आहे.
सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे की बाल्यावस्था पूर्व संगोपन शिक्षण व्यवस्था (ईसीसीई) मजबूत करण्यासाठी, सरकारने एप्रिल 2024 मध्ये ईसीसीईसाठी, आधारशिला हा राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आणि बाल्यावस्था पूर्व उत्तेजनासाठी नवचेतना हा राष्ट्रीय आराखडा सुरू केला. नवचेतना हा मुलांच्या जन्मापासून 3 वर्षांपर्यंतच्या सर्वांगीण विकासावर लक्ष केंद्रित करतो,यात 36-महिन्यांच्या उत्तेजन दिनदर्शिकाच्या माध्यमातून वयोगट - निहाय 140 उपक्रमांचा समावेश आहे. आधारशिला अभ्यासक्रम 3 ते 6 वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी 130 हून अधिक खेळ-आधारित शैक्षणिक उपक्रमांना प्रोत्साहन देतो जो मुले आणि शिक्षक प्रणित शिक्षणाला पाठिंबा देतो.
पायाभूत साक्षरता आणणे आणि सामाजिक—भावनिक विकास घडवणे हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा 2020 अंतर्गत इसीसीइ अर्थात अर्ली चाइल्डहूड केअर अँड एज्युकेशन या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे. शिक्षणात सामाजिक-भावनिक अध्ययनाच्या (एसइएल) महत्त्वाबद्दल सर्वेक्षणात चर्चा करण्यात आली आहे. त्यात शालेय पाठ्यक्रमात सामाजिक- भावनिक- नैतिक विकासाचा अंतर्भाव करण्यासाठी अध्यपनशास्त्र कसं विकसित करता येईल याची उदाहरणे सर्वेक्षणात देण्यात आली आहेत.
तफावत कमी करणे: शिक्षणातील डिजिटल तंत्रज्ञान आणि डिजिटल साक्षरतेची आवश्यकता
डिजिटल माहितीचे विश्लेषण, संश्लेषण आणि संप्रेषण यासारख्या कौशल्यांमध्ये प्रभुत्व मिळवून विद्यार्थ्यांना स्पर्धेत टिकवून ठेवण्याची ग्वाही डिजिटल साक्षरतेमुळे मिळते.
शिक्षकांच्या क्षमता विकसित करण्याबरोबरच एकविसाव्या शतकाची गरज ओळखून त्यांना आव्हानांसाठी सज्ज करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून केंद्र सरकारने टीचरअँपचे उद्घाटन केले. हे एक अत्याधुनिक डिजिटल व्यासपीठ आहे.
शैक्षणिक सेवा कार्यक्षमतेने पुरवण्यासाठी आणि शिक्षणाच्या अधिक चांगल्या फलनिष्पत्तीसाठी कौशल्ये, संशोधन, नवोन्मेषी परिसंस्था, सरकारी-शैक्षणिक भागीदारी आणि विद्याशाखा विकास यातील गुंतवणूक निर्णायक आहेत, असे आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25.मध्ये म्हटले आहे.
विशेष गरजा असलेली मुले (CwSN): समावेशकतेची संस्कृती विकसित करणे
समग्र शिक्षा अभियानाअंतर्गत विशेष गरजा असलेल्या मुलांना मदत आणि उपकरणे, पूरक उपकरणे, भत्ते, ब्रेल साहित्य आणि पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणासह सुधारणा करण्यासाठी केलेले हस्तक्षेप अशा माध्यमातून समर्पित निधीची तरतूद केलेली आहे. पायाभूत सुविधांमधील सुधारणांमध्ये 11.35 लाख शाळांमध्ये रॅम्प, 7.7 लाख शाळांमध्ये रेलिंग आणि 5.1 लाख शाळांमध्ये सुलभ शौचालयांचा समावेश आहे.
उच्च शिक्षण
भारताची उच्च शिक्षण प्रणाली जागतिक स्तरावर सर्वात मोठी आहे. 2014-15 या शैक्षणिक वर्षामध्ये विद्यार्थ्यांची 3.42 कोटी नोंदणी झाली असून त्यात 26.5% वाढ होऊन 2021-22 मध्ये नोंदणी 4.33 कोटीपर्यंत पोहोचली आहे. याच कालावधीत (2014-15 ते 2021-22) 18-23 वयोगटातील एकूण नोंदणी प्रमाण (जीइआर) देखील 23.7% वरून 28.4% पर्यंत वाढले आहे. उच्च शिक्षणात 2035 पर्यंत जीइआर 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी शैक्षणिक जाळे आणि पायाभूत सुविधा दुप्पट करण्याची गरज आहे, असे सर्वेक्षणात नमूद केले आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये उच्च शिक्षणाच्या परिसंस्थेत लक्षणीय बदल झाले आहेत. एकूण उच्च शिक्षण संस्था (एचइआय) 2014-15 मधील 51,534 वरून 2022-23 मध्ये 58,643 पर्यंत 13.8 टक्क्यांनी वाढल्या.
| 2014 | 2023 | |
| Indian Institutes of Technology | 16 | 23 |
| Indian Institutes of Management | 13 | 20 |
| Universities | 723 | 1213(2024) |
| Medical colleges | 387 | 780 |
2040 पर्यंत या उच्च शिक्षण संस्था बहुविद्याशाखीय संस्था बनणार आहेत, अशी माहिती सर्वेक्षणात दिली आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये भारताला जागतिक ज्ञान महासत्ता बनविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्र, राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश, उच्च शिक्षण संस्था आणि नियामक संस्था यांच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे, असेही आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे.