मुंबई, (प्रतिनिधी) ८ मे - राज्यातील ज्या नगरपालिका आणि महानगरपालिकांमध्ये हद्दवाढीमुळे नवीन गावांचा समावेश झाला आहे, अशा भागातील जमिनींचे ७/१२ (सातबारा) उतारे आता बंद करण्यात येणार असून, या क्षेत्रातील रहिवाशांना त्यांच्या जमिनीचे 'प्रॉपर्टी कार्ड' (मालमत्ता पत्रक) तयार करून देण्याचे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. या निर्णयामुळे शहरी भागात समाविष्ट झालेल्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मंत्रालयात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. जेव्हा एखादे गाव किंवा ग्रामीण भाग महापालिका किंवा नगरपालिकेच्या हद्दीत येतो, तेव्हा त्या जागेचे स्वरूप शेतीकडून अकृषक (एनए) किंवा नागरी वस्तीकडे वळते. अशा वेळी ७/१२ उतारा बंद करून त्याऐवजी 'प्रॉपर्टी कार्ड' असणे कायदेशीरदृष्ट्या अधिक सुलभ असते, असे ते म्हणाले. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून आदेश काढण्यात येणार आहे.
काय होणार फायदे
* मालमत्तेचे हस्तांतरण करणे सोपे होईल.
* बँकांकडून कर्ज मिळवताना येणाऱ्या अडचणी दूर होतील.
* जमिनीच्या नोंदींमध्ये सुसूत्रता येईल.