मुंबई, (प्रतिनिधी) ७ मे - राज्यातील विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादन प्रक्रियेत शेतकऱ्यांची अडवणूक करणाऱ्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची आणि भू-माफियांची गय केली जाणार नाही. शेतकऱ्यांच्या घामाचा मोबदला लाटण्याचे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत, अशा कडक शब्दांत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रशासनाला बजावले आहे. मंत्रालयात आयोजित तातडीच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
व्यवहारांची होणार सखोल चौकशी भूसंपादनात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार होत असल्याच्या तक्रारींची दखल घेत मंत्र्यांनी थेट कारवाईचे संकेत दिले आहेत. विशेषतः एखादा प्रकल्प जाहीर होण्यापूर्वी दोन ते तीन वर्षे आधी ज्या जमिनींची खरेदी-विक्री झाली आहे, त्यांच्या 'रजिस्ट्री'ची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. संगनमताने जमिनींचे भाव वाढवून दाखवणाऱ्यांवर आता गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता आहे.
भू-माफियांना सज्जड दम ठाण्यातील भूदान जमिनींच्या प्रकरणावर मंत्र्यांनी विशेष नाराजी व्यक्त केली. या जमिनी 'वर्ग-१' करून रहिवासी क्षेत्रात कशा वळवण्यात आल्या, याची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जे अधिकारी शेतकऱ्यांकडे मोबदला देण्यासाठी पैशांची मागणी करत आहेत, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना त्यांनी महसूल विभागाला दिल्या.
नाशिक कुंभमेळ्यासाठी प्रशासन सतर्क आगामी नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर भूसंपादन आणि तांत्रिक अडचणींबाबत बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. कुंभमेळ्याच्या कामात कोणतीही दिरंगाई होणार नाही याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी भूसंपादन प्रक्रियेची नवीन नियमावली (SOP) तातडीने तयार करण्याचे आदेशही त्यांनी यावेळी दिले.
या बैठकीला महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, अपर मुख्य सचिव (वने) मिलिंद म्हैसकर आणि राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित होते. या आक्रमक भूमिकेमुळे राज्यातील भू-माफियांचे धाबे दणाणले आहेत.