मुंबई, (प्रतिनिधी) ६ मे - राज्य सरकारने थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या दोन लाखांच्या कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीला आता वेग आला आहे. सहकार विभागाने बँकांकडून १ एप्रिल २०२२ ते ३० सप्टेंबर २०२५ या काळातील थकबाकीदार आणि नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची सविस्तर माहिती मागविली होती. बँकांनी हा डेटा सहकार विभागाला सादर केला असून, आता ३१ मे पूर्वी मंत्रिमंडळात अंतिम निकषांवर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.
५४ रकान्यांत मागविली माहिती
कर्जमाफीचा लाभ देताना कोणतीही त्रुटी राहू नये, यासाठी सहकार विभागाने तब्बल ५४ रकान्यांमध्ये माहिती संकलित केली आहे. यामध्ये खालील महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश आहे:
वैयक्तिक माहिती: नाव, लिंग, मोबाईल क्रमांक, पत्ता आणि आधार क्रमांक.
बँक तपशील: शाखा, आयएफसी कोड, ग्राहक आयडी, मंजूर कर्ज आणि वितरित रक्कम.
शेतीचा तपशील: जमीन रेकॉर्ड प्रकार, ॲग्रीस्टॅक क्रमांक, पिकाचे नाव आणि कर्ज कालावधी.
परतफेडीचा तपशील: मुद्दल, व्याज आणि प्रत्यक्ष परतफेडीची तारीख.
विशेष म्हणजे, या ५४ रकान्यांमध्ये शेतकऱ्यांची 'जात' (प्रवर्ग) विचारण्यात आल्याची बाब समोर आली असून, प्रशासकीय वर्तुळात याची चर्चा सुरू आहे.
नियमित कर्जदारांना प्रोत्साहनपर अनुदान
३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज थकले आहे, त्यांना २ लाखांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाणार आहे. तसेच, जे शेतकरी कर्जाची नियमित परतफेड करत आहेत, त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. या दोन्ही घटकांची माहिती बँकांनी सरकारला सादर केली आहे.
३० जूनची मुदत महत्त्वाची
प्रविणसिंह परदेशी समितीने आपला अहवाल सरकारला सादर केला आहे. विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पात्र शेतकऱ्यांना ३० जूनपूर्वी कर्जमाफीचा लाभ वितरित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी वेळेत कर्ज न भरल्यास दंडाची रक्कम वाढू शकते, त्यामुळे ३१ मेपूर्वी होणारी मंत्रिमंडळ बैठक या दृष्टीने निर्णायक ठरेल.
"राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीसाठी आवश्यक ती सर्व माहिती बँकांकडून संकलित करून सरकारला सादर करण्यात आली आहे. आता निकष ठरल्यानंतर मंत्रिमंडळ स्तरावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल."
— दीपक तावरे, आयुक्त, सहकार विभाग