नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ५ मे - देशातील बाल आरोग्य सेवा अधिक बळकट करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने पहिल्यांदाच बालकांमधील मधुमेहाच्या तपासणी, निदान आणि उपचारांसाठी एक संरचित राष्ट्रीय आराखडा तयार केला आहे. या उपक्रमामुळे भारत आता जगातील अशा मोजक्या देशांच्या गटात सामील झाला आहे, ज्यांनी बालपणातील मधुमेह उपचार पूर्णतः सार्वजनिक आरोग्य प्रणालीचा भाग बनवले आहेत.
शाळा आणि समाजातून होणार आजाराची ओळख
या नवीन मार्गदर्शक दस्तावेजाचे मुख्य उद्दिष्ट जन्मापासून १८ वर्षांपर्यंतच्या सर्व मुलांची सार्वत्रिक तपासणी करणे हे आहे.
लवकर ओळख: समाज आणि शाळांच्या माध्यमातून मधुमेहाची लक्षणे असलेल्या मुलांची लवकर ओळख पटवली जाईल.
त्वरित तपासणी: संशयित मुलांच्या रक्तातील साखरेची तातडीने तपासणी केली जाईल.
जिल्हास्तरावर उपचार: खात्रीशीर निदानासाठी आणि पुढील उपचारांसाठी या मुलांना जिल्हास्तरीय आरोग्य केंद्रांकडे वेळेत पाठवले जाईल.
सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांमध्ये मोफत उपचार
पालकांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी सरकारने सर्वसमावेशक आणि मोफत उपचारांची तरतूद केली आहे. यामध्ये खालील सेवांचा समावेश असेल:
आजीवन इन्सुलिन थेरपी: बाधित बालकांना मोफत इन्सुलिन पुरवले जाईल.
देखरेख उपकरणे: ग्लुकोमीटर आणि टेस्ट स्ट्रिप्स यांसारखी उपकरणे मोफत दिली जातील.
नियमित तपासणी: निदान सेवा आणि नियमित आरोग्य तपासणीची सुविधा विनामूल्य असेल.
आरोग्य क्षेत्राला होणारे फायदे
या उपक्रमामुळे लवकर निदान झाल्याने बालमृत्यूचा दर कमी होण्यास मदत होईल. तसेच, मधुमेहामुळे होणारी संभाव्य गुंतागुंत रोखता येईल आणि बाधित मुलांच्या जीवनाचा दर्जा सुधारेल. दीर्घकाळात उपचारांचा खर्च कमी होण्यासोबतच आरोग्य व्यवस्थेची क्षमता अधिक बळकट होणार आहे.