मुंबई, (विशेष प्रतिनिधी) ५ मे - भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीवर झालेल्या पाशवी अत्याचार आणि हत्येच्या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र पेटून उठला आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. लैंगिक गुन्ह्यांतील आरोपींना कारागृहातून 'पॅरोल' (रजा) नाकारणारा कठोर कायदा पुन्हा तयार करण्याचे आदेश त्यांनी विधी व न्याय विभागाला दिले आहेत.
पुन्हा एकदा 'पॅरोल' बंदीचा कायदा येणार
मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, लैंगिक शोषणातील ८० ते ९० टक्के गुन्हेगार हे आधीच अशा गुन्ह्यांत अटक झालेले असतात. पॅरोलवर बाहेर आल्यानंतर ते पुन्हा त्याच प्रकारचे गुन्हे करतात. २०१४ ते २०१९ या काळात फडणवीस मुख्यमंत्री असताना असा बंदीचा कायदा करण्यात आला होता, मात्र तो न्यायालयाने रद्द केला होता. आता पुन्हा एकदा कायदेशीर पळवाटा रोखून असाच कठोर कायदा नव्याने करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नराधमाला मृत्यूदंडाचीच शिक्षा; मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही
पीडितेच्या वडिलांशी मुख्यमंत्र्यांनी दोन वेळा दूरध्वनीवरून संवाद साधला. "लोकशाहीत कायद्याने चालावे लागते, तरीही या नराधमाला फाशीचीच शिक्षा होईल, यादृष्टीने शासन प्रयत्नशील आहे," असे आश्वासन त्यांनी दिले.
वेळेत चार्जशीट: या प्रकरणात कोणतीही दिरंगाई न करता वेळेत दोषारोपपत्र (Charge-sheet) दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
फास्ट ट्रॅक कोर्ट: हे प्रकरण हायकोर्टाच्या माध्यमातून फास्ट ट्रॅकवर चालवून आरोपीला लवकरात लवकर फाशी देण्याचा प्रयत्न सरकार करणार आहे.
नसरापूर घटनेचा घटनाक्रम:
१ मे रोजी सुट्टीसाठी आजीकडे आलेली ४ वर्षांची चिमुकली अंगणात खेळत असताना ६५ वर्षांच्या नराधमाने तिला गोठ्यात नेऊन तिच्यावर अत्याचार केले. त्यानंतर दगडाने ठेचून तिची निर्घृण हत्या केली आणि मृतदेह शेणाच्या ढिगाऱ्याखाली लपवला. या घटनेने पुण्यात संतापाची लाट असून ग्रामस्थांनी आरोपीला पकडून पोलिसांच्या हवाली केले आहे.
"नराधमाला भरचौकात फाशी द्यावी, अशी लोकांची भावना आहे. लोकशाहीत कायद्याने चालावे लागते, पण कोणालाही कायद्याचा दुरुपयोग करता येऊ नये आणि नराधमाला मृत्यूदंड मिळावा, यासाठी सरकार कोणतीही पळवाट ठेवणार नाही." — देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री.