पुणे, (प्रतिनिधी) ५ मे - गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडलेली आणि वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेली तलाठी भरती प्रक्रिया अखेर मार्गी लागली आहे. राज्य शासनाने घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानुसार, आता तलाठी भरती (ग्राम महसूल अधिकारी) प्रक्रिया खाजगी कंपन्यांऐवजी थेट महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) राबविली जाणार आहे. राज्यातील तब्बल १७०० हून अधिक पदांसाठी ही मेगाभरती होणार असून, यामुळे पारदर्शकतेची मागणी करणाऱ्या उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
खाजगी कंपन्यांना फाटा; 'MPSC' कडे धुरा
यापूर्वी सरळसेवा भरती प्रक्रिया खाजगी कंपन्यांकडून घेतली जात होती, ज्यामध्ये अनेकदा पेपरफुटी आणि गैरप्रकारांच्या तक्रारी येत असत. विद्यार्थ्यांच्या तीव्र मागणीनंतर शासनाने सरळसेवा भरती एमपीएससीकडे देण्याचा निर्णय घेतला होता. आता या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली असून, तलाठी भरती ही या नव्या रचनेतील पहिली मोठी भरती ठरणार आहे. यामुळे परीक्षांची संख्या कमी होऊन उमेदवारांना एकाच माध्यमातून मोठ्या संधी मिळणार आहेत.
८ मे पर्यंत मागणीपत्र सादर करण्याचे आदेश
महसूल व वन विभागाने २ एप्रिल २०२६ रोजी घेतलेल्या शासन निर्णयानुसार, राज्याचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित केला आहे. त्यानुसार, सर्व विभागीय आयुक्तांना त्यांच्या क्षेत्रातील रिक्त पदांचे मागणीपत्र ८ मे २०२६ पर्यंत शासनास सादर करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. विशेषतः 'पेसा' (PESA) आणि 'बिगर पेसा' क्षेत्रातील जागांची स्वतंत्र बिंदूनामावली तपासून घेण्यास सांगण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाल्यास जुलै २०२६ पर्यंत भरतीची अधिकृत जाहिरात प्रसिद्ध होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
भरतीची वैशिष्ट्ये आणि पात्रता:
एकूण पदे: १७००+ (संभाव्य)
निवड प्रक्रिया: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC)
शैक्षणिक पात्रता: कोणत्याही शाखेतील पदवीधर (Graduate).
विक्रमी अर्ज: २०२३ मध्ये झालेल्या भरतीला सुमारे साडेअकरा लाख उमेदवारांनी अर्ज केले होते, त्यामुळे यंदाही स्पर्धा चुरशीची राहण्याची शक्यता आहे.
गैरप्रकारांना लगाम लावण्याचा प्रयत्न गडचिरोलीमध्ये नुकत्याच समोर आलेल्या 'नीट' (NEET) परीक्षेतील हायटेक कॉपीच्या पार्श्वभूमीवर, महसूल विभागाने तलाठी भरती 'एआय' (AI) आणि हायटेक सुरक्षेच्या सावटाखाली न ठेवता, एमपीएससीच्या विश्वासार्ह यंत्रणेकडे सोपवली आहे. यामुळे गुणवंत आणि अहोरात्र मेहनत करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांना बळ मिळणार आहे.
"रिक्त पदे भरण्यासाठी जिल्हा स्तरावर अहवाल तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. एमपीएससीच्या माध्यमातून ही भरती होत असल्याने पारदर्शकता जपली जाईल आणि योग्य उमेदवारांची निवड होईल." > — प्रशासन, महसूल विभाग.