मुंबई, (विशेष प्रतिनिधी) ५ मे - राज्यातील दुर्गम भागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी आणि तांत्रिक शिक्षणाच्या विस्तारासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने आज महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा धडाका लावला. ५ प्राथमिक आश्रमशाळांची माध्यमिकमध्ये, तर १९ माध्यमिक शाळांची उच्च माध्यमिक स्तरावर श्रेणीवाढ करण्यात आली आहे. तसेच, सोलापूरमध्ये नवीन शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरू करण्यास मंजुरी देऊन शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
१. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाची कवाडे उघडली
दुर्गम आणि नक्षलग्रस्त भागातील आदिवासी मुला-मुलींची शालेय गळती थांबवण्यासाठी सरकारने २४ आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
श्रेणीवाढ: ५ प्राथमिक आश्रमशाळा आता माध्यमिक (इयत्ता ८ वी ते १० वी) होतील, तर १९ माध्यमिक आश्रमशाळांमध्ये उच्च माध्यमिक/कनिष्ठ महाविद्यालय (इयत्ता ११ वी व १२ वी) सुरू होईल.
पदनिर्मिती: या श्रेणीवाढीसाठी १७८ शिक्षक आणि २५ बहुउद्देशीय कर्मचाऱ्यांच्या पदनिर्मितीला मान्यता देण्यात आली आहे.
व्याप्ती: हिंगोली, अमरावती, अहिल्यानगर (अकोले), नांदेड, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, गोंदिया, चंद्रपूर, वर्धा, नंदुरबार, नाशिक (सुरगाणा), धुळे, जळगाव, रायगड आणि पुणे या जिल्ह्यांतील आश्रमशाळांचा यात समावेश आहे.
२. सोलापूरला शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची भेट
सोलापूरच्या शैक्षणिक वैभवात भर टाकत, तेथील शासकीय तंत्रनिकेतनचे रूपांतर आता 'शासकीय अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान संस्था' (GEIT) मध्ये करण्यात आले आहे.
अभ्यासक्रम: एआय आणि मशीन लर्निंग (AI & ML), कॉम्प्युटर सायन्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन या तीन शाखांमध्ये प्रत्येकी ६० जागांवर प्रवेश मिळतील.
तरतूद: या प्रकल्पासाठी आगामी चार वर्षांत १५७.६६ कोटी रुपये खर्च केले जाणार असून, यंदाच्या वर्षासाठी तातडीने ११ कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत.
३. तुळजाभवानी अभियांत्रिकी महाविद्यालय आता 'शासकीय'
धाराशिव जिल्ह्यातील तुळजापूर येथील तुळजाभवानी मंदिर संस्थानमार्फत चालविले जाणारे अभियांत्रिकी महाविद्यालय आता कायमस्वरूपी राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहे.
नवे नाव: हे महाविद्यालय आता 'श्री तुळजाभवानी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय' म्हणून ओळखले जाईल.
फायदा: शासनाच्या अखत्यारीत आल्यामुळे या महाविद्यालयात भविष्यात डेटा सायन्स, सायबर सिक्युरिटी आणि ग्रीन टेक्नॉलॉजीसारखे आधुनिक अभ्यासक्रम सुरू करणे सुलभ होणार आहे.
"डोंगराळ आणि दुर्गम भागातील आदिवासी मुलांच्या शिक्षणाला गती मिळावी आणि शहरी भागातील तरुणांना अद्ययावत तांत्रिक शिक्षण मिळावे, हाच या निर्णयांचा मुख्य उद्देश आहे." — देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री.