मुंबई, (प्रतिनिधी) १ मे - राज्य मंत्रिमंडळाने एकाच दिवशी घेतलेल्या दोन परस्परविरोधी निर्णयांवरून काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. "एकीकडे ३०० कोटी वृक्ष लागवडीच्या गप्पा मारायच्या आणि दुसरीकडे वृक्षतोडीसाठी लागणाऱ्या परवानग्या कमी करून झाडे मारण्याचा 'बिझनेस' सोपा करायचा, हा सरकारचा दुटप्पीपणा आहे," अशा शब्दांत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला आहे.
काय आहे सरकारचा विरोधाभास?
सावंत यांनी सरकारच्या दोन निर्णयांकडे लक्ष वेधले आहे:
१. हरित महाराष्ट्र आयोग: राज्याने २०४७ पर्यंत ३०० कोटी झाडे लावण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून, त्यासाठी 'हरित महाराष्ट्र आयोगा'च्या स्थापनेला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
२. वृक्षतोड परवानग्यांत कपात: त्याच दिवशी 'ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस' (Ease of Doing Business) अंतर्गत प्रकल्पांच्या आड येणारी झाडे तोडण्यासाठी पूर्वी लागणाऱ्या ११ परवानग्यांची संख्या कमी करून आता ती ५ वर आणली आहे.
'झाडे मारण्याचा बिझनेस इझी केला'
या निर्णयावर टीका करताना सचिन सावंत म्हणाले की, "एकीकडे सरकार पर्यावरणाचे रक्षण करण्याचे नाटक करते आणि दुसरीकडे विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली वृक्षतोड कशी सुलभ होईल, यासाठी प्रयत्न करते. झाडे मारण्याचा मार्ग मोकळा करणे हा कसला 'ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस'?" असा खोचक सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
३३ कोटी झाडांचे काय झाले?
यावेळी त्यांनी माजी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या काळात राबवण्यात आलेल्या ३३ कोटी वृक्ष लागवड मोहिमेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. "मुनगंटीवार यांच्या काळात लावलेली ती ३३ कोटी झाडे सध्या अदृश्यावस्थेत आहेत. आधी लावलेल्या झाडांचे काय झाले, याचा हिशेब सरकारकडे नाही आणि आता पुन्हा ३०० कोटींची नवीन स्वप्ने दाखवली जात आहेत," अशी टीका त्यांनी केली.
सरकारच्या या निर्णयामुळे पर्यावरणाचा समतोल राखला जाणार की केवळ कागदोपत्री आकडेमोड होणार, असा प्रश्न आता पर्यावरणप्रेमींकडूनही विचारला जात आहे.
?s=20