मुंबई, (प्रतिनिधी) ३० एप्रिल - राज्यातील लाईव्ह मनोरंजन (Live Entertainment) क्षेत्राला जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी आणि आयोजकांची कसरत थांबवण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यापुढे संगीत मैफिली (Concerts), लाईव्ह इव्हेंट्स आणि मोठ्या सार्वजनिक कार्यक्रमांच्या परवानग्यांसाठी आयोजकांना वेगवेगळ्या कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत. यासाठी आता 'एक खिडकी सुविधा' (Single Window System) सुरू करण्यात येणार आहे.
माहिती व जनसंपर्क विभाग असणार 'नोडल एजन्सी'
या संपूर्ण प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्यासाठी राज्य शासनाने 'माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालया'ची समन्वय संस्था (नोडल एजन्सी) म्हणून नियुक्ती केली आहे. प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून, ही समिती लवकरच 'प्रमाणित कार्यपद्धती' (SOP) निश्चित करणार आहे.
आयोजकांचा वेळ आणि कागदपत्रे वाचणार
सध्या एखादा मोठा कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी पोलीस, महापालिका, अग्निशमन दल, महसूल, वीज विभाग आणि पर्यावरण अशा अनेक विभागांकडून स्वतंत्रपणे परवानग्या घ्याव्या लागतात. या प्रक्रियेत मोठा वेळ खर्च होतो. नवीन प्रणालीमुळे:
ऑनलाईन डॅशबोर्ड: सर्व परवानग्या एकाच पोर्टलवर उपलब्ध होतील.
एकसूत्रता: कागदपत्रांची संख्या कमी होऊन प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल.
इज ऑफ डुइंग बिझनेस: उद्योगांना प्रोत्साहन मिळून रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल.
२०३० पर्यंत जागतिक नेतृत्व करण्याचे ध्येय
केंद्र सरकारने २०२५ मध्ये 'लाईव्ह इव्हेंट्स डेव्हलपमेंट सेल'ची स्थापना केली आहे. भारताला २०३० पर्यंत या क्षेत्रात जागतिक अग्रस्थानी नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारनेही आपला कृती आराखडा तयार केला असून, केंद्राच्या 'इंटिग्रेटेड क्लिअरन्स हब' (ICH) पोर्टलशी राज्याची प्रणाली जोडली जाणार आहे.
"या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात पर्यटन आणि गुंतवणुकीच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील. लाईव्ह इव्हेंट्स आयोजित करण्याची प्रक्रिया सुलभ आणि गतिमान झाल्यामुळे हा उद्योग क्षेत्रात मोठी क्रांती घडवेल."
— राज्य शासन निर्णय