मुंबई, (प्रतिनिधी) ३० एप्रिल - हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाला जोडणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी नांदेड-जालना द्रुतगती मार्गाच्या कामातील अडथळे आता दूर होणार आहेत. परभणी जिल्ह्यातील या मार्गासाठीचे उर्वरित भूसंपादन तातडीने पूर्ण करून ताबा देण्याची प्रक्रिया येत्या सात दिवसांत पूर्ण करावी, असे कडक आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. परभणी जिल्ह्यातील प्रलंबित भूसंपादनाबाबत मंत्रालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर, अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर आणि विविध विभागांचे सचिव उपस्थित होते.
१० जूनपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण होणार
बैठकीत जिल्ह्यातील विविध टप्प्यांमधील (पॅकेजेस) कामांचा आढावा घेण्यात आला:
पॅकेज ५: या भागातील भूसंपादनाचे आदेश झाले असून ताबा देण्याची प्रक्रिया प्रलंबित होती. ती आता एका आठवड्यात पूर्ण होईल.
पॅकेज ३ (सेलू तालुका): या भागातील भूसंपादनावर उच्च न्यायालयाची स्थगिती होती. ही स्थगिती आता उठवण्यात आली असून, १० जून २०२६ पर्यंत या भागातील संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, अशी माहिती प्रशासनाने दिली आहे.
गौण खनिजासाठी 'रॉयल्टी'ची तरतूद
रस्त्याचे काम वेळेत पूर्ण व्हावे, यासाठी कंत्राटदाराला आवश्यक असलेले गौण खनिज उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही मंत्र्यांनी दिल्या. कंत्राटदाराकडून नियमानुसार रॉयल्टी घेऊन हे खनिज उपलब्ध करून दिले जाईल, ज्यामुळे कामाची गती कायम राहील.
"नांदेड-जालना द्रुतगती मार्ग मराठवाड्याच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या मार्गातील भूसंपादनाचे सर्व अडथळे दूर करून ताबा देण्याची प्रक्रिया युद्धपातळीवर पूर्ण केली जावी."
— चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री
