मुंबई, (प्रतिनिधी) २९ एप्रिल - रासायनिक खतांच्या पुरवठ्यासोबत इतर उत्पादने घेण्याची सक्ती (लिंकिंग) करणाऱ्या कंपन्यांना आता लगाम बसणार आहे. उत्तर प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही खत उत्पादक कंपन्यांना केवळ स्वतः उत्पादित केलेल्या खतांचीच विक्री करता येईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासह विविध मागण्यांवर सकारात्मक तोडगा निघाल्याने कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांच्या 'माफदा' (MAFDA) संघटनेने २७ एप्रिलपासून पुकारलेला संप मागे घेतला आहे. मंत्रालयात कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी आमदार सुधीर मुनगंटीवार, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे आणि संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
बोगस बियाण्यांवर 'सर्जिकल स्ट्राईक'
शेजारील राज्यांतून येणाऱ्या अप्रमाणित HTBT कपाशी बियाणांच्या विक्रीवर कडक कारवाई करण्याचे संकेत मंत्र्यांनी दिले आहेत. याबाबत गृह विभाग आणि जिल्हा पोलीस प्रशासनाला पत्र दिले जाणार असून, केंद्राकडेही कडक कारवाईचा प्रस्ताव धाडण्यात येणार आहे. तसेच 'साथी' पोर्टलच्या वापराबाबत विक्रेत्यांना १५ दिवसांत विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल.
विक्रेत्यांना दिलासा देणारे महत्त्वाचे निर्णय:
'हरियाणा' पॅटर्नचा अभ्यास: बियाणे किंवा खतांचे सॅम्पल फेल गेल्यास, सीलबंद पाकीट विकणाऱ्या विक्रेत्याला आरोपी न करण्याबाबत हरियाणा राज्याच्या निर्णयाचा अभ्यास करून महाराष्ट्रातही तसा निर्णय घेतला जाईल.
मुदतबाह्य कीटकनाशके: एक्सपायरी झालेली कीटकनाशके कंपन्यांनी विक्रेत्यांकडून परत घ्यावीत, यासाठी शासन मध्यस्थी करणार आहे.
ई-पॉस कारवाईला स्थगिती: ई-पॉस (e-PoS) मशीन वापरकर्त्यांवर सध्या कोणतीही तात्पुरती कारवाई केली जाणार नाही.
केंद्रीय मंत्र्यांची भेट: कृषी निविष्ठांशी संबंधित धोरणात्मक प्रश्नांसाठी लवकरच केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा यांची भेट घेतली जाणार आहे.
"शेतकऱ्यांचे हित आणि विक्रेत्यांच्या अडीअडचणी लक्षात घेऊन आम्ही सकारात्मक निर्णय घेतले आहेत. उत्तर प्रदेशच्या कायद्याप्रमाणे खत पुरवठा साखळीत सुसूत्रता आणली जाईल. संप मागे घेतल्याबद्दल मी विक्रेत्यांचे आभार मानतो."
— दत्तात्रय भरणे, कृषी मंत्री