मुंबई, (प्रतिनिधी) २९ एप्रिल - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आज पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या भविष्याला नवी दिशा देणारे अनेक क्रांतीकारी निर्णय घेण्यात आले. तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप घेण्यासाठी ‘महाराष्ट्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) धोरण २०२६’ जाहीर करण्यात आले असून, सामाजिक समरसतेचा विचार जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने कायमस्वरूपी अध्यासन स्थापन करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला.
१. महाराष्ट्र एआय धोरण २०२६: दीड लाख रोजगारांची संधी
कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) क्षेत्रात महाराष्ट्र देशाला दिशा देणार आहे. या नवीन धोरणांतर्गत राज्यात १० हजार कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
पाच इनोव्हेशन सिटीज: राज्यात पाच 'एआय इनोव्हेशन सिटीज' उभारल्या जातील.
सहा उत्कृष्टता केंद्रे: प्रादेशिक संतुलन राखण्यासाठी सहा एआय-उत्कृष्टता केंद्रे (Centers of Excellence) स्थापन होणार आहेत.
या धोरणामुळे राज्यात सुमारे दीड लाख नवीन रोजगारांच्या संधी निर्माण होतील.
२. लंडनमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अध्यासन
सामाजिक समता वर्षाचे औचित्य साधून भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार सातासमुद्रापार पोहोचवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
शिष्यवृत्ती: लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये या अध्यासनामार्फत विद्यार्थ्यांच्या डॉक्टरेटसाठी शिष्यवृत्ती दिली जाईल.
डॉ. आंबेडकरांच्या नावाने परदेशात कायमस्वरूपी अध्यासन स्थापन होणे, हा महाराष्ट्रासाठी अभिमानाचा क्षण आहे.
३. हरित महाराष्ट्र आणि 'मॅजेस्टिक' ऊर्जा योजना
पर्यावरण रक्षणासाठी आणि हरित ऊर्जेसाठी मंत्रिमंडळाने दोन मोठे निर्णय घेतले:
हरित महाराष्ट्र आयोग: राज्यात ३०० कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवणारी मोहीम राबवण्यासाठी या आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे.
मॅजेस्टिक (MAGESTIC) योजना: जागतिक बँकेच्या सहकार्याने हरित ऊर्जा साठवणूक आणि पारेषण क्षमता वाढवण्यासाठी ही योजना राबवली जाईल. याचा प्राथमिक अहवाल केंद्राकडे पाठवण्यास मान्यता मिळाली आहे.
४. दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत १२ वर्षांनंतर वाढ
दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणाला बळ देण्यासाठी शिष्यवृत्तीमध्ये तब्बल १२ वर्षांनंतर मोठी वाढ करण्यात आली आहे. आता दिव्यांग विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क, नोंदणी, ग्रंथालय आणि वैद्यकीय तपासणीचे शुल्क देखील शासनाकडून मिळणार आहे.