मुंबई, (प्रतिनिधी) २४ एप्रिल - भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) शुक्रवारी पेटीएम पेमेंट्स बँकेवर (PPBL) आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई केली आहे. बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ अंतर्गत बँकेचा परवाना तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्यात आला आहे. यामुळे आता ही बँक भारतात बँकिंग व्यवहार करण्यास पात्र राहिलेली नाही. वारंवार सूचना देऊनही कामकाजात सुधारणा न झाल्याने आरबीआयने हे टोकाचे पाऊल उचलले आहे.
कारवाईचे मुख्य कारण काय?
आरबीआयने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, बँकेचे व्यवस्थापन आणि एकूण कामकाज हे ठेवीदारांच्या हितासाठी घातक ठरत होते. तपासणीदरम्यान बँकेत गंभीर त्रुटी आढळून आल्या:
KYC मध्ये हलगर्जीपणा: एकाच पॅन कार्डवर हजारो खाती उघडली गेल्याचे समोर आले होते.
मनी लाँड्रिंगची शंका: केवायसी प्रक्रियेत पारदर्शकता नसल्याने आर्थिक गैरव्यवहाराची भीती व्यक्त करण्यात आली होती.
अटींचे उल्लंघन: पेमेंट बँक परवान्यासाठी आवश्यक असलेल्या नियमांचे पालन करण्यात बँक वारंवार अपयशी ठरली.
ग्राहकांचे काय होणार?
आरबीआयने ग्राहकांच्या हिताचा विचार करून काही स्पष्टीकरणे दिली आहेत:
शिल्लक रक्कम सुरक्षित: ज्या ग्राहकांच्या बँक खात्यात, वॉलेटमध्ये किंवा फास्टॅगमध्ये (FASTag) आधीच पैसे आहेत, त्यांना ती रक्कम काढता येईल किंवा वापरता येईल. त्यावर कोणतेही निर्बंध नाहीत.
नव्या व्यवहारांवर बंदी: आता ग्राहकांना त्यांच्या पेटीएम बँक खात्यात किंवा वॉलेटमध्ये नवीन पैसे जमा करता येणार नाहीत. तसेच नवीन ग्राहक जोडणेही कायमस्वरूपी बंद झाले आहे.
पेटीएम बँकेचा उदय आणि अस्त
२०१५: विजय शेखर शर्मा यांच्या ‘वन ९७ कम्युनिकेशन्स’ला बँकिंग परवाना मिळाला.
२०२२: नव्या ग्राहकांना जोडण्यावर आरबीआयने बंदी घातली.
जानेवारी २०२४: तांत्रिक त्रुटी आणि नियमांच्या उल्लंघनामुळे नवीन ठेवी घेण्यास मनाई केली.
२४ एप्रिल २०२६: अखेर बँकिंग परवानाच रद्द करण्याचा अंतिम निर्णय.
बँकिंग विश्वात खळबळ
पेटीएम ही देशातील सर्वात मोठी डिजिटल पेमेंट बँक मानली जात होती. मात्र, तांत्रिक पायाभूत सुविधांमधील त्रुटी आणि निधीच्या वापरातील अनियमिततेमुळे या फिनटेक कंपनीला आपला बँकिंग दर्जा गमवावा लागला आहे. या कारवाईमुळे फिनटेक क्षेत्रातील कंपन्यांना आता नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे कडक संकेत मिळाले आहेत.