अहिल्यानगर, (प्रतिनिधी) २२ एप्रिल - राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते आणि माजी राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्यासाठी आजचा दिवस मोठा दिलासादायक ठरला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांच्या मागे लागलेला सक्तवसुली संचालनालयाचा (ED) ससेमिरा आता थांबणार असून, या प्रकरणात जप्त केलेली त्यांची मालमत्ता मुक्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी २०२१ पासून प्राजक्त तनपुरे यांची ईडीकडून चौकशी सुरू होती. विदर्भातील राम गणेश गडकरी सहकारी साखर कारखान्याच्या विक्री आणि लिलावात गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवत ईडीने कारवाई केली होती. हा कारखाना तनपुरे यांच्या मालकीच्या 'प्रसाद शुगर अँड अलाईड इन्स्ट्रुमेंट्स' कंपनीने लिलावात खरेदी केला होता. या व्यवहारात मनी लाँड्रिंग झाल्याचा संशय व्यक्त करत ईडीने नागपूरमधील ७.६ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेसह कारखान्याची जमीन जप्त केली होती.
न्यायालयाने दिलासा का दिला?
ईडी न्यायालयाने हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक तत्त्वाचा आधार घेतला आहे. नियमानुसार, जर मूळ गुन्हा (Predicate Offense) बंद झाला असेल, तर त्या आधारे सुरू असलेली ईडीची कारवाई सुरू ठेवता येत नाही.
आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) या साखर कारखाना घोटाळ्यात यापूर्वीच न्यायालयात ‘क्लोजर रिपोर्ट’ सादर केला होता, जो न्यायालयाने स्वीकारला आहे.
मूळ प्रकरणाचा तपास बंद झाल्याने, न्यायालयाने तनपुरे यांच्या विरोधातील ईडीची चौकशी थांबवून त्यांची मालमत्ता जप्तमुक्त करण्याचे आदेश दिले.
निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय चर्चा
राहुरी विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी उद्या, गुरुवारी मतदान होत आहे. या मतदानाच्या अवघ्या काही तास आधी हा निकाल आल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. विशेष म्हणजे, भाजप नेत्यांशी झालेल्या चर्चेनंतर तनपुरे यांनी या पोटनिवडणुकीतून माघार घेतली होती, ज्यामुळे भाजप उमेदवार अक्षय कर्डिले यांचा मार्ग सुकर झाला होता. आता तनपुरे यांना मिळालेल्या कायदेशीर दिलाशामुळे राजकीय समिकरणे बदलण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे आणि इतरांनी हे प्रकरण लावून धरले होते. मात्र, आता न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे तनपुरे यांच्यासह या प्रकरणातील इतरही काही नेत्यांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे.