मुंबई, (प्रतिनिधी) २१ एप्रिल - राज्यातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेला मोठा दिलासा देत राज्य सरकारने शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावर आकारले जाणारे नोंदणी शुल्क संपूर्णपणे माफ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला असून, याबाबतचे अधिकृत परिपत्रक महसूल विभागाने आज जारी केले.
गोंधळ संपला, पारदर्शकता आली!
यापूर्वी २३ जून २०२५ च्या अधिसूचनेनुसार, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५ अंतर्गत तहसीलदारांकडे होणाऱ्या वाटणीपत्राला शुल्कमाफी होती. मात्र, अनेक शेतकरी आपसातील संमतीने थेट दुय्यम निबंधक (Sub-Registrar) कार्यालयात जात असत. तिथे स्पष्ट तरतूद नसल्याने नोंदणी शुल्क आकारले जात होते. आता शासनाने हा संभ्रम दूर केला असून, तहसीलदार असो वा दुय्यम निबंधक कार्यालय, दोन्ही ठिकाणी नोंदणी शुल्क शून्य करण्यात आले आहे.
निर्णयाची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये:
कुटुंबांतर्गत वाटणी मोफत: एकाच कुटुंबातील सदस्यांनी आपसात केलेल्या शेतजमिनीच्या वाटणीवर आता एक रुपयाही नोंदणी शुल्क भरावा लागणार नाही.
थेट नोंदणीची सुविधा: वारसा हक्क प्राप्त सर्व सहधारकांनी एकत्र येऊन थेट दुय्यम निबंधक कार्यालयात दस्त सादर केल्यास त्यांना या सवलतीचा लाभ मिळेल.
वेळ आणि पैशांची बचत: या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा मोठा आर्थिक भार हलका होणार असून, जमिनीच्या वादांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल.
"एकाच कुटुंबातील सदस्यांनी आपसात वडिलोपार्जित जमिनीचे वाटप केल्यास शुल्क माफ करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला होता. मात्र, दुय्यम निबंधक कार्यालयातील तांत्रिक अडचणींमुळे शुल्क आकारले जात असल्याचे समोर आले. ही अडचण आता दूर केली असून, शेतकऱ्यांना कुठेही नोंदणी फी भरावी लागणार नाही. राज्यातील प्रत्येक बळीराजाला याचा फायदा होईल."
— चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री, महाराष्ट्र
?s=20