नागपूर, (प्रतिनिधी) २० एप्रिल - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांना पुरवण्यात येत असलेल्या 'झेड प्लस' (Z Plus) सुरक्षेचा खर्च त्यांच्याकडूनच वसूल करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज फेटाळून लावली. या याचिकेत सार्वजनिक हिताचा अभाव असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला दणका दिला आहे.
नेमकी मागणी काय होती?
सामाजिक कार्यकर्ते ललन किशोर सिंह यांनी अॅड. अश्विन इंगोले यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली होती. डॉ. मोहन भागवत हे कोणत्याही घटनात्मक किंवा सरकारी पदावर नाहीत, तरीही त्यांच्या सुरक्षेसाठी करदात्यांच्या पैशातून कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात, असा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला होता. दरमहा सुमारे ४० ते ४५ लाख रुपये या सुरक्षेवर खर्च होतात, असा दावा करत हा सर्व खर्च संबंधित व्यक्ती किंवा संघटनेकडून वसूल करून सरकारी तिजोरीत जमा करावा, अशी मागणी करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचा दिला होता संदर्भ
याचिकाकर्त्याने २७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने 'केंद्र सरकार विरुद्ध बिकाश साहा' प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाचा आधार घेतला होता. या निर्णयानुसार, काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये सुरक्षेचा खर्च संबंधित लाभार्थी व्यक्तीकडून वसूल केला जाऊ शकतो, असे याचिकेत म्हटले होते. यामध्ये केंद्र सरकार, सीआयएसएफ (CISF) आणि राज्य सरकारला प्रतिवादी करण्यात आले होते.
न्यायालयाचा निर्णय
आज (२० एप्रिल २०२६) या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने सर्व बाजू ऐकून घेतल्यानंतर ही याचिका निकाली काढली. ही याचिका जनहितापेक्षा वैयक्तिक स्वरूपाची वाटत असल्याचे ताशेरे ओढत, सुरक्षेचा निर्णय हा धोक्याच्या तीव्रतेवरून (Threat Perception) घेतला जातो, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने याचिका फेटाळली.