नवी दिल्ली, (विशेष प्रतिनिधी) १९ एप्रिल - वाढत्या महागाईच्या काळात केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई दिलासा (DR) यामध्ये २ टक्क्यांनी वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे आता कर्मचाऱ्यांचा एकूण भत्ता ५८ टक्क्यांवरून ६० टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
१ जानेवारी २०२६ पासून लागू
ही वाढ पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजेच १ जानेवारी २०२६ पासून लागू करण्यात येणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार ठरलेल्या सूत्रानुसार ही दरवाढ करण्यात आली आहे. नवीन वर्षाची भेट म्हणून या निर्णयाकडे पाहिले जात असून, यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या खिशातील रोख रकमेत वाढ होणार आहे.
तिजोरीवर ६,७९१ कोटींचा बोजा
भत्त्यातील या २ टक्के वाढीमुळे सरकारी तिजोरीवर दरवर्षी एकूण ६,७९१.२४ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. वाढत्या किमतींपासून दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी ही वाढ केली जाते.
कोणाला किती होणार फायदा?
केंद्रीय कर्मचारी: सुमारे ५०.४६ लाख कार्यरत कर्मचाऱ्यांना याचा थेट लाभ मिळेल.
पेन्शनधारक: सुमारे ६८.२७ लाख पेन्शनधारकांना महागाई दिलाशामुळे वाढीव रक्कम मिळणार आहे.
एकूण लाभार्थी: १ कोटी १८ लाखांहून अधिक कुटुंबांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
का वाढवला जातो भत्ता?
महागाई भत्ता हा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या राहणीमानाचा खर्च भागवण्यासाठी मूळ वेतनाचा एक भाग म्हणून दिला जातो. वाढत्या महागाईमुळे पैशाचे मूल्य कमी होत असल्याने, कर्मचाऱ्यांच्या क्रयशक्तीवर परिणाम होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकार वर्षातून दोनदा (जानेवारी आणि जुलैमध्ये) या भत्त्याचा आढावा घेते.
सातव्या वेतन आयोगाच्या सूत्रानुसार घेतलेल्या या निर्णयामुळे ५० लाखांहून अधिक कर्मचारी आणि ६८ लाख पेन्शनधारकांना आर्थिक दिलासा मिळेल.