नाशिक, (प्रतिनिधी) १८ एप्रिल - जिल्ह्यात शैक्षणिक वर्ष 2019-20 ते 2025-26 या कालावधीतील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचे भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क (फ्री शिप) व राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती इत्यादी योजनेचे अर्ज विद्यार्थी व महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित आहेत. महाविद्यालययांनी महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असलेल्या अर्जांची तपासणी व त्रुटीपूर्तता करून परिपूर्ण अर्ज 30 एप्रिल 2026 पर्यंत जिल्हा कार्यालयाकडे मंजूरीसाठी पाठवावेत, असे असे समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त देवीदास नांदगावकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे.
आगामी वर्षापासून शासनाकडून नुतनीकरणाचे पोर्टल कार्यान्वित होण्याची शक्यता असून त्यासाठी मागील शैक्षणिक वर्षाचा अर्ज मंजूर असणे आवश्यक आहे. विद्यार्थी स्तरावर प्रलंबित असलेल्या अर्जाबाबत संबंधित विद्यार्थ्यांनी 2 दिवसात परिपर्णू अर्ज महाविद्यालयास सादर करावा. अर्ज प्रलंबित राहिल्यास याबाबत संबंधित विद्यार्थी व त्यांचे पालक यांची जबाबदारी राहील. तसेच महाविद्यालयस्तरावर अर्ज प्रलंबित राहून विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिल्यास यास महाविद्यालयाचे प्राचार्य जबाबदार राहतील.
जुना डेटा प्रलंबित राहिल्यास तसेच काही तांत्रिक अडचण झाल्यास व त्यामुळे विद्यार्थाचे शैक्षणिक नुकसान होवू नये यासाठी सर्व महाविद्यालयांनी प्राधान्याने कार्यवाही करावी, असेही सहाय्यक आयुक्त श्री नांदगांवकर यांनी कळविले आहे.