अहिल्यानगर, (प्रतिनिधी) ३ एप्रिल - कन्यादान योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीच्या वधू-वरांसाठी सामूहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करण्यासाठी नामांकित नोंदणीकृत सेवाभावी संस्था व यंत्रणांनी प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन राजूर एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी देवकन्या बोकडे यांनी केले आहे. सन २०२५-२६ या वर्षात जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीच्या जोडप्यांना २५ हजार रुपये, तर सामूहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करणाऱ्या नोंदणीकृत सेवाभावी संस्थांना प्रत्येक जोडप्यामागे २,५०० रुपये इतके अनुदान देण्यात येणार आहे.
प्रस्तावासोबत संस्थेचा नोंदणी दाखला, संस्थेच्या घटनेची प्रत, संचालक मंडळाची यादी, अध्यक्ष व सचिव यांची आधारकार्डाची प्रत जोडावी. संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असावी. संस्थेने कोणताही आर्थिक गैरव्यवहार केला नसल्याचे अथवा संस्थेवर कोणताही गुन्हा दाखल नसल्याचे १०० रुपयांच्या स्टँप पेपरवरील प्रतिज्ञापत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
संस्थेने वर व वधूचे विवाह नोंदणी अर्ज शासन निर्णयानुसार आवश्यक कागदपत्रांसह प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडे सादर करणे बंधनकारक राहील. प्रस्ताव व लाभार्थ्यांची कागदपत्रे अपूर्ण असल्यास संस्थेची निवड रद्द करण्यात येईल व अनुदान देण्यात येणार नाही. सहभागी जोडप्यांना विवाहाच्या दिवशी विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे.
संस्थेने सादर करावयाचा प्रस्ताव व त्यातील अटी-शर्ती या ३ मार्च २००४, १८ फेब्रुवारी २००९ व १५ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिशिष्ट 'अ' व 'ब' नुसार असाव्यात. मंजूर लक्षांकानुसार पात्र लाभार्थी न मिळाल्यास लक्षांक वर्गवारीत बदल करण्याचे अधिकार व इतर आनुषंगिक अधिकार प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडे राहतील. याव्यतिरिक्त अधिकच्या अटी व शर्ती संस्थांवर बंधनकारक राहतील.
संस्थेची निवड अर्जाची ज्येष्ठता, निधीची उपलब्धता, प्राप्त लक्षांक व क्षेत्रानुसार निश्चित केलेल्या निकषांवर केली जाईल. संस्थेची निवड प्रकल्प अधिकारी कार्यालयामार्फत नियमाप्रमाणे होईल. निवड झालेल्या संस्थांनी विवाह सोहळ्याची तारीख आणि निमंत्रण पत्रिका विवाहाच्या १५ दिवस आधी कार्यालयात सादर करणे आवश्यक आहे.
संस्थेने विवाह सोहळ्याचे छायाचित्रण, चलचित्रफीत आणि फोटो अहवाल जिओटॅग लोकेशनसह सादर करावा. अनुदानाची रक्कम वर व वधूच्या संयुक्त खात्यात तसेच संस्थेच्या आधार लिंक असलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकेच्या खात्यात डीबीटी प्रणालीद्वारे जमा केली जाईल.
प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, राजूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली योजनेची अंमलबजावणी व तपासणी केली जाईल. सन २०२५-२६ साठी टीएसपी क्षेत्रासाठी १५ व ओटीएसपी क्षेत्रासाठी १५ लक्षांक मंजूर आहेत. प्रत्येक विवाह सोहळ्याच्या आयोजनासाठी किमान १० जोडपी असणे आवश्यक आहे. निवड झालेल्या संस्थांनी कन्यादान योजनेच्या शासन निर्णयाप्रमाणे कार्य करणे बंधनकारक आहे.
योजनेतील सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत १०० रुपयांच्या स्टँप पेपरवर करारनामा लिहून द्यावा लागेल. योजनेच्या लाभासाठी लाभार्थ्याचा अर्ज आवश्यक आहे. वधू-वरांपैकी किमान एक जण अनुसूचित जमातीचा असावा. यासाठी सक्षम अधिकाऱ्याचा जातीचा दाखला, जन्मतारखेसाठी शाळा सोडल्याचा दाखला, आधारकार्ड, रेशनकार्ड, आधार लिंक असलेले राष्ट्रीयकृत बँकेचे पासबुक, यापूर्वी योजनेचा लाभ घेतला नसल्याचा ग्रामसेवकाचा दाखला, अधिवास (डोमिसाईल) दाखला, वर व वधूचा हा प्रथम विवाह असल्याचे व त्यांना अपत्य नसल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
वराचे वय किमान २१ वर्षे व वधूचे वय किमान १८ वर्षे पूर्ण असावे. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा व हुंडा प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन न केल्याचे प्रतिज्ञापत्र वर व वधूने १०० रुपयांच्या स्टँप पेपरवर विहित नमुन्यात सादर करणे बंधनकारक आहे. लाभार्थ्यांनी आपले अर्ज निवड झालेल्या संस्थेकडे सादर करावेत.