मुंबई, (प्रतिनिधी) २ एप्रिल - खरीप हंगाम २०२६ करिता युरिया व डीएपी खतांचा आरक्षित साठा एप्रिल व मे महिन्यात तयार ठेवण्याचे काटेकोर नियोजन कृषी विभागाने करावे. शेतकऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत खतांची कमतरता भासणार नाही याची दक्षता घ्यावी. कोणत्याही कंपनीने किंवा विक्रेत्याने खतांसोबत इतर उत्पादने घेण्याची सक्ती शेतकऱ्यांना करू नये असे निर्देश कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले. खरीप हंगाम २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील खतांची उपलब्धता आणि नियोजनाचा आढावा घेण्यासाठी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी कृषि विभागाचे सचिव परिमल सिंह, संचालक कृषी सुनिल सी. बोरकर यासह विविध खत कंपन्याचे अधिकारी उपस्थित होते.
कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, खत उत्पादक व पुरवठादार कंपन्यांनी खते उपलब्ध होण्यापूर्वी कृषी विकास अधिकारी यांच्याकडून तालुकानिहाय पुरवठ्याचे नियोजन प्राप्त करून घ्यावे व त्यानुसार विक्रेत्यांना वाटप करावे.खत पुरवठा कंपन्यांनी घाऊक विक्रेत्यांकडे खताचा साठा शिल्लक राहणार नाही याची दक्षता घेऊन थेट अथवा घाऊक विक्रेत्यामार्फत किरकोळ खत विक्रेत्यांना खत पुरवठा करण्यास प्राधान्य द्यावे.घाऊक विक्रेत्यांना ज्या जिल्ह्यासाठी खत आवंटन दिले आहे त्यांना त्या जिल्ह्याबाहेर युरिया व डीएपी खताची विक्री करता येणार नाही.ज्या विक्रेत्यांकडे खत नियंत्रण समिती प्रणालीवर २० मे, टन किंवा जास्त खत साठा शिल्लक आहे अशा खत विक्रेत्यांना नवीन खत पुरवठाकरून नये. खतांची विक्री पॉस मशीनवर रियल टाईमवर करावी.
कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, युध्दजन्य परिस्थितीत खतांच्या पुरवठ्यावर परिणाम होवू नये यासाठी कृषि विभागाकडून काळजी घेण्यात येत आहे. रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करणे, नॅनो खतांचा वापर वाढवणे. शेतकऱ्यांना हिरवळीच्या खतांचा वापर करण्यास प्रोत्साहित केले जाईल, ज्यामुळे जमिनीतील सूक्ष्मजीवांची क्रियाशीलता वाढून जमिनीची सुपीकता सुधारेल.बीजप्रक्रियेसाठी राईझोबियम, अझोटोबॅक्टर आणि पीएसबी यांसारख्या जैविक खतांचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. नॅनो खते मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असल्याने, ड्रोनच्या सहाय्याने त्यांच्या फवारणीस प्रोत्साहन देण्यात येईल. पिकांमध्ये नत्र (N) व स्फुरद (P) ची कमतरता आढळल्यास १% युरिया व १-२% डीएपी द्रावणाची फवारणी करण्याबाबत शेतक-यांना आवाहन करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या ‘मृदा आरोग्य पत्रिका’ अभियानांतर्गत शिफारस केल्यानुसार खतांची मात्रा देण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. राज्यात पारंपरिक कृषी विकास योजना आणि राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानांतर्गत १.८१ लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे रासायनिक खतांच्या खर्चात मोठी बचत होणार असल्याचे कृषीमंत्री भरणे यांनी सांगितले.
कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, अनेकदा खत विक्रेते युरिया किंवा डीएपी सोबत बायो-स्टीम्युलंट, कीटकनाशके किंवा इतर उत्पादने घेण्याची सक्ती शेतकऱ्यांवर करतात. “खतांचे उत्पादन व विक्री ही ‘खत नियंत्रण आदेश १९८५’ आणि ‘अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५’ अंतर्गत नियमित केली जाते. जर कोणत्याही कंपनीने किंवा विक्रेत्याने खतांसोबत इतर उत्पादने घेण्याची सक्ती केली, तर त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल.
बैठकीला कोरोमंडल इंटरनॅशनल लिमिटेडचे सहायक महाव्यवस्थापक समाधान बुधवत, इंडियन पोटॅश लिमिटेड, परादीप फॉस्फेट्स लिमिटेडचे, अनिल चिंतावर, फर्टिलायझर असोसिएशन ऑफ इंडियाचे एस. पी. शेळके, डॉ. एम. एस. पोवार,जे. टी. भामरे,आर. जी. नाईक उपस्थित होते
