- सुरेश पाटील, प्र.जिल्हा माहिती अधिकारी, अहिल्यानगर.
शेतकरी व त्याची काळी आई यांचं नातं जितकं घट्ट, तितकाच शेताचा बांध हा त्याच्या जिव्हाळ्याचा विषय. पण याच बांधावरून जेव्हा वाद सुरू होतात, तेव्हा अनेकदा पिढ्यानपिढ्यांचे संबंध दुरावतात. अशा वेळी प्रशासनाने केवळ कायद्याच्या चौकटीत न अडकता, संवेदनशीलतेने आणि तत्परतेने पाऊल पुढे टाकले, तर केवळ रखडलेले प्रश्नच सुटत नाहीत, तर माणसांच्या आयुष्यातील अनेक वर्षांचा अंधारही दूर होतो. कोपरगावचे तहसीलदार महेश सावंत यांनी 'बांधावरचा न्याय' या संकल्पनेतून असाच एक आश्वासक व मानवी चेहरा समाजासमोर आणला आहे.
शेतरस्त्यांचे वाद वरवर साधे वाटत असले, तरी ते माणसाच्या हृदयाच्या धमन्यांसारखे असतात. रस्ता बंद झाला की शेतकऱ्याच्या प्रगतीची नसच दबली जाते. भावाभावांत पडलेली फूट, सासर-माहेरच्या नात्यांमधली कटुता, केवळ अहंकारापोटी सुरू असलेली भांडणे व अगदी न्यायालयापर्यंत गेलेल्या प्रकरणांमधून आलेले वितुष्ट... हे सगळे केवळ एका शेतरस्त्यापायी घडते. अनेकदा ३०-३० वर्षे हे वाद सुटत नाहीत, ते कचेऱ्यांमध्ये खितपत पडतात आणि रस्ता काही मोकळा होत नाही.
याच रखडलेल्या प्रश्नांना कोपरगावमध्ये अतिशय वेगळ्या पद्धतीने हात घातला गेला. वातानुकूलित केबिन सोडून थेट शेतकऱ्यांचा बांध गाठण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दर गुरुवार व शुक्रवार हे दोन दिवस फक्त प्रत्यक्ष 'फिल्ड'साठी राखून ठेवले गेले. ही कार्यपद्धती निव्वळ 'पंचनामा करून परतण्यापुरती' मर्यादित नाही. वादी आणि प्रतिवादी दोघांनाही सोबत घेऊन प्रत्यक्ष जमिनीवर पाहणी केली जाते. कायद्याची गुंतागुंत अतिशय सोप्या भाषेत समजावून सांगितली जाते. 'भांडणात दोघांचेही नुकसान आहे', हे त्यांच्या गळी उतरवले जाते. कुणी खोटे बोलण्याचा प्रयत्न केलाच, तर १९८५ सालापासूनची 'गुगल अर्थ' आणि सॅटेलाईटची मदत घेऊन जुनी वहिवाट पुराव्यानिशी समोर ठेवली जाते.
या मोहिमेतील सर्वात अस्वस्थ करणारी आणि तितकाच मोठा दिलासा देणारी कहाणी आहे हिंगणी गावच्या पारधी वस्तीची. तब्बल १४ वर्षे या वस्तीला जायला धड रस्ता नव्हता. एखादी महिला गरोदर असेल किंवा आजारी माणसाला तातडीने दवाखान्यात न्यायचे असेल, तर मुख्य रस्त्याला जोडणारी साधी पायवाटही नव्हती. गुडघ्याचे ऑपरेशन झालेल्या एका रुग्णाला तर चक्क १५ दिवस 'वेड्या बाभळीच्या' झाडाखाली मुक्काम करावा लागला होता. आजूबाजूला बिबट्याचा वावर आणि अंधाराची भीती, अशा जीवघेण्या परिस्थितीत दीडशे लोक रोजचा संघर्ष करत होते. हा वाद इतका विकोपाला गेला होता की पोलिसांत गुन्हेही दाखल झाले होते.
अशातच या अंधाऱ्या वाटेवर आशेचा किरण आला. अधिकारी केवळ जागेवर जाऊन आले नाहीत, तर थेट रात्री पावणे नऊ वाजेपर्यंत तिथेच थांबले. त्यांनी दोन्ही बाजूंच्या लोकांना विश्वासात घेतले, कायद्याची भाषा प्रेमाने व सामंजस्याने समजावून सांगितली. आणि आश्चर्य म्हणजे, जो वाद १४ वर्षांत मिटला नाही, तो तिथे बांधावरच सुटला !
आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांनीही मोठेपणा दाखवला व सर्वांच्या संमतीने १६०० फूट लांबीचा व १० फूट रुंदीचा रस्ता पारधी वस्तीसाठी मोकळा झाला.
हे फक्त एका गावाचे उदाहरण नाही. संवत्सर गावात गुंतागुंतीचा प्रश्न सोडवून तब्बल १८५ एकर शेतीला रस्ता मिळाला. उक्कडगाव, ब्राह्मणगाव टाकळी अशा अनेक गावांत रस्त्यांचे प्रश्न जागेवरच सुटले. अवघ्या वर्षभरात तब्बल ७५ क्लिष्ट प्रकरणे जागेवरच निकाली निघाली. यामुळे साडेपाच ते सहा हजार शेतकऱ्यांना थेट फायदा झाला असून, कोर्ट-कचेऱ्यांचा आणि वकिलांचा त्यांचा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च वाचला आहे. सर्वात मोठी उपलब्धी म्हणजे, पिढ्यानपिढ्या बंद असलेले तब्बल ६० किलोमीटर लांबीचे रस्ते या 'कोपरगाव पॅटर्न'मुळे पुन्हा मोकळा श्वास घेऊ लागले आहेत.
"वाद सामंजस्याने मिटल्याने गावकऱ्यांमध्ये कोणाचा विजय किंवा पराजय अशी भावना उरत नाही ; तिथे नात्यांचा विजय होतो." हे तत्त्व खऱ्या अर्थाने इथे रुजताना दिसते. जेव्हा प्रशासकीय व्यवस्था केवळ कागदावर आदेश न काढता, माणसांच्या आयुष्यातील अंधार दूर करण्यासाठी स्वतः चालत जाते, तेव्हा तिथे आशेचा नवा रस्ता तयार होतो. कायद्याच्या चौकटीत राहूनही माणुसकीचा स्पर्श दिला, तर अशक्य वाटणाऱ्या गोष्टी कशा शक्य होतात, याचा हा नक्कीच एक हृदयस्पर्शी अनुभव आहे.
