मुंबई, (प्रतिनिधी) ८ मार्च - देशात लोकसंख्या नियंत्रणासाठी अनेक राज्यांनी ‘दोन मुले’ हे धोरण स्वीकारले असताना, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी मात्र एक क्रांतिकारी आणि वेगळा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील घटता प्रजनन दर आणि तरुण लोकसंख्येचे प्रमाण टिकवून ठेवण्यासाठी, आता आंध्र प्रदेशात तिसरे मूल जन्माला आल्यास पालकांना २५ हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याची योजना सरकारने आखली आहे.
काय आहे नेमकी योजना?
मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील टीडीपी-जनसेना-भाजप युती सरकारने राज्यातील लोकसंख्येचे संतुलन राखण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. या योजनेअंतर्गत, ज्या कुटुंबात तिसऱ्या अपत्याचा जन्म होईल, त्या कुटुंबाला सरकारकडून आर्थिक मदत केली जाणार आहे. राज्यातील तरुण पिढीची संख्या वाढवणे आणि भविष्यातील मनुष्यबळाची कमतरता भरून काढणे हा यामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
नियम बदलले, आता निवडणूकही लढवता येणार!
यापूर्वी आंध्र प्रदेशात दोनपेक्षा जास्त मुले असलेल्या व्यक्तींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवण्यावर बंदी होती. मात्र, नायडू सरकारने हा जुना कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता दोनपेक्षा जास्त मुले असलेले नागरिकही निवडणूक लढवण्यासाठी पात्र ठरणार आहेत.
लोकसंख्या वाढवण्यावर भर का?
मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी अलीकडेच एका सार्वजनिक कार्यक्रमात चिंता व्यक्त केली होती की, दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये, विशेषतः आंध्र प्रदेशात, वृद्धांचे प्रमाण वाढत आहे आणि तरुणांची संख्या कमी होत आहे. जर प्रजनन दर असाच कमी राहिला, तर भविष्यात राज्याला जपान आणि युरोपमधील देशांप्रमाणे म्हातारपणाच्या संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी 'लोकसंख्या व्यवस्थापन' (Population Management) आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राजकीय आणि सामाजिक चर्चा:
एकीकडे केंद्र सरकार आणि अनेक राज्ये 'लोकसंख्या नियंत्रण' कायद्यावर चर्चा करत असताना, आंध्र प्रदेशने घेतलेला हा निर्णय देशभरात चर्चेचा विषय ठरला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांना मोठा आधार मिळणार असून, लोकसंख्येच्या रचनेत सकारात्मक बदल घडतील, अशी आशा सरकारला आहे.