मुंबई, (प्रतिनिधी) ३ मार्च - राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. २४५ कोटी रुपयांच्या कथित कृषी साहित्य खरेदी घोटाळ्याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केलेली तक्रार लोकायुक्तांनी फेटाळून लावली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने २०२५ मध्ये दिलेल्या निर्णयाचा दाखला देत लोकायुक्तांनी मुंडे यांना ही 'क्लीन चिट' दिली.
नेमके प्रकरण काय?
धनंजय मुंडे कृषिमंत्री असताना कृषी विभागाने खरेदी केलेल्या साहित्यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप अंजली दमानिया यांनी केला होता.
आरोप: कंपन्यांकडून मिळणारे दर आणि शासनाने खरेदी केलेले दर यात मोठी तफावत असून सुमारे २४५ कोटींचा गैरव्यवहार झाला आहे.
दमानियांचा दावा: महागड्या दराने साहित्याची खरेदी करून सरकारी तिजोरीचे नुकसान केल्याचा दावा त्यांनी केला होता.
लोकायुक्तांच्या निर्णयाचा आधार
या प्रकरणी २०२५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने धनंजय मुंडे यांना दिलासा दिला होता. लोकायुक्तांनी आपला निर्णय देताना स्पष्ट केले की:
"या प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश अस्तित्वात आहे. याचिकाकर्त्यांनी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितलेली नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाचा तो आदेश लोकायुक्तांवर बंधनकारक आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात जाऊन लोकायुक्त कोणताही वेगळा आदेश देऊ शकत नाहीत."
अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाचा संदर्भ
राज्यात पारदर्शक कारभारासाठी आणि भ्रष्टाचाराला लगाम घालण्यासाठी 'लोकायुक्त कायदा' प्रभावी असावा, यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मोठा पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या आंदोलनामुळेच या कायद्याला बळकटी मिळाली आहे. मात्र, या विशिष्ट प्रकरणात तांत्रिक आणि न्यायालयीन बाबींमुळे दमानियांची तक्रार टिकू शकली नाही.
उच्च न्यायालया पाठोपाठ आता लोकायुक्तांनीही क्लीन चिट दिल्याने धनंजय मुंडे यांच्यावरील आरोपांचे मळभ दूर झाले असून, राजकीय वर्तुळात ही मोठी बातमी मानली जात आहे.
