जळगाव, (प्रतिनिधी) २ मार्च - जळगाव जिल्ह्यात अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतूक करणाऱ्यांविरोधात जिल्हा प्रशासनाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात महसूल विभागाने केलेल्या धडक कारवाईत आतापर्यंत ६७८ वाहनांवर कारवाई करण्यात आली असून, तब्बल १० कोटींहून अधिक रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे अवैध वाळू उपसा करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
१० कोटींचा दंड, ७ कोटींची वसुली
जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, १ एप्रिल २०२५ ते २८ फेब्रुवारी २०२६ या ११ महिन्यांच्या कालावधीत अवैध उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्या ६७८ वाहनांना पकडण्यात आले. या वाहनांकडून एकूण १० कोटी २६ हजार ७७८ रुपये दंड आकारण्यात आला असून, त्यापैकी ६ कोटी ९९ लाख ७१ हजार २५० रुपयांची वसुली देखील करण्यात आली आहे. उर्वरित दंड वसुलीची प्रक्रिया सुरू आहे.
गुन्हे दाखल आणि यंत्रसामग्री जप्त
केवळ दंड आकारून न थांबता प्रशासनाने गुन्हेगारी स्वरूपाच्या कारवायांवरही भर दिला आहे. या काळात अवैध गौण खनिज प्रकरणी ५९ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच, उत्खननासाठी वापरण्यात येणारी ७ अवजड यंत्रसामग्री (मशिनरी) जप्त करण्यात आली आहे.
वाळू लिलावातून कोट्यवधींचा महसूल
गेल्या दोन वर्षांत (जानेवारी २०२४ ते जानेवारी २०२६) जिल्ह्यात ६,८१८.२७ ब्रास वाळूसाठा जप्त करण्यात आला. त्यातील ४,०३९ ब्रास वाळूचा लिलाव करून शासनाच्या तिजोरीत ६० लाख ४९ हजार ९३३ रुपये जमा झाले आहेत. विशेष म्हणजे, उरलेली जप्त वाळू गरजूंच्या 'घरकुल' योजनांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
१७ नवीन वाळूगटांचा मार्चमध्ये ई-लिलाव
जिल्ह्यात वाळूची टंचाई भासू नये आणि अवैध प्रकारांना आळा बसावा यासाठी प्रशासनाने लिलाव प्रक्रिया वेगवान केली आहे.
नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२५: १३ वाळूगटांच्या लिलावातून ४.७९ कोटींचा महसूल मिळाला.
मार्च २०२६ (प्रस्तावित): १७ नवीन वाळूगटांचा ई-लिलाव होणार आहे.
आगामी नियोजन: ९६ नवीन वाळूगटांचे प्रस्ताव पर्यावरण अनुमतीसाठी सल्लागारांकडे पाठवण्यात आले आहेत.
प्रशासन कटिबद्ध
"जिल्ह्यात अवैध गौण खनिज उत्खनन रोखण्यासाठी महसूल, पोलीस आणि परिवहन विभागाच्या समन्वयाने दक्षता पथके तैनात करण्यात आली आहेत. जिल्हास्तरीय वाळू नियंत्रण समितीच्या माध्यमातून यावर सतत देखरेख ठेवली जात असून, नियम मोडणाऱ्यांवर यापुढेही कठोर कारवाई केली जाईल."
- जिल्हा प्रशासन, जळगाव
