नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २५ डिसेंबर - बेकायदेशीर खाणकामापासून दिल्ली ते गुजरातपर्यंत पसरलेल्या संपूर्ण अरवली पर्वतरांगांचे संवर्धन आणि संरक्षण करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल टाकत केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने राज्यांना अरवलीमध्ये कोणत्याही नवीन खाण भाडेपट्ट्यांच्या मंजुरीवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचे निर्देश जारी केले आहेत.
ही बंदी संपूर्ण अरवली पर्वतरांगेवर एकसमानपणे लागू होते आणि तिची अखंडता जपण्याच्या उद्देशाने आहे. गुजरातपासून राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रापर्यंत पसरलेल्या सलग भूगर्भीय पर्वतरांगांचे संरक्षण करणे आणि सर्व अनियंत्रित खाणकाम थांबवणे हा या निर्देशांचा उद्देश आहे.
तसेच पर्यावरणीय, भूगर्भीय आणि भूदृश्य-स्तरीय विचारांवर आधारित, संपूर्ण अरवलीमध्ये खाणकामासाठी प्रतिबंधित क्षेत्रांव्यतिरिक्त, खाणकाम प्रतिबंधित करायला हवे अशी अतिरिक्त क्षेत्र/क्षेत्रे ओळखण्याचे निर्देश केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने भारतीय वानिकी संशोधन आणि शिक्षण परिषदेला (ICFRE) दिले आहेत.
संपूर्ण अरवली प्रदेशासाठी शाश्वत खाणकामासाठी एक व्यापक, विज्ञान-आधारित व्यवस्थापन योजना तयार करताना ICFRE ला हे काम हाती घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. व्यापक हितधारकांच्या सल्लामसलतीसाठी सार्वजनिक डोमेनमध्ये ठेवला जाणारा हा आराखडा एकत्रित पर्यावरणीय प्रभाव आणि पर्यावरणीय वहन क्षमतेचे मूल्यांकन करेल, पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील आणि संवर्धन-आवश्यक क्षेत्रे ओळखेल आणि पुनर्स्थापना आणि पुनर्वसनासाठी उपाययोजना करेल.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे स्थानिक भूसंरचना, पर्यावरण आणि जैवविविधता लक्षात घेऊन संपूर्ण अरवलीमध्ये संरक्षित आणि खाणकामापासून प्रतिबंधित क्षेत्रांची व्याप्ती आणखी विस्तारेल.
केंद्राने निर्देश दिले आहेत की आधीच कार्यरत असलेल्या खाणींसाठी, संबंधित राज्य सरकारांनी सर्व पर्यावरणीय सुरक्षा उपायांचे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करावे. पर्यावरण संरक्षण आणि शाश्वत खाण पद्धतींचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी विद्यमान खाणकामांचे अतिरिक्त निर्बंधांसह कठोर नियमन केले पाहिजे.
केंद्र सरकार अरवली पर्वतरांगेच्या दीर्घकालीन संरक्षणासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध असून, वाळवंटीकरण रोखण्यात, जैवविविधतेचे संवर्धन करण्यात, छिद्रयुक्त खडकांचे पुनर्भरण करण्यात आणि या प्रदेशासाठी पर्यावरणीय सेवांमधील महत्व ओळखले आहे.