मुंबई, (प्रतिनिधी) २८ फेब्रुवारी - राज्यातील १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर, सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेल्या उर्वरित २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा पेच अधिकच वाढला आहे. आज सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीनंतर या निवडणुका आता थेट पावसाळ्यानंतरच होण्याची चिन्हे स्पष्ट झाली आहेत. न्यायालयाने या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी २१ आणि २२ जुलै रोजी निश्चित केल्याने, निवडणुकीची प्रतीक्षा आता आणखी ताणली गेली आहे.
सुनावणी थेट जुलै महिन्यात
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि प्रलंबित असलेल्या २० जिल्हा परिषदांच्या संदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने या प्रकरणावर सविस्तर युक्तिवाद ऐकण्यासाठी जुलै महिन्यातील २१ आणि २२ तारखा निश्चित केल्या आहेत. याचा अर्थ असा की, जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत या निवडणुकांबाबत कोणताही ठोस निर्णय येण्याची शक्यता नाही.
पावसाळ्याचे 'विघ्न' आणि तांत्रिक अडचण
साधारणपणे निवडणूक आयोग पावसाळ्याच्या काळात सार्वत्रिक निवडणुका घेणे टाळतो. मुसळधार पावसामुळे निवडणूक यंत्रणेवर येणारा ताण आणि दुर्गम भागात मतदानासाठी येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता, या काळात निवडणुका घेणे व्यवहार्य ठरत नाही. तसेच, पावसामुळे मतदानाचा टक्का घसरण्याची भीतीही असते.
ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्येच होणार 'फायनल'?
सुप्रीम कोर्टाची सुनावणी जुलैअखेर होणार असल्याने, त्यानंतर निवडणूक आयोगाला प्रभाग रचना आणि इतर तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी किमान महिन्याभराचा कालावधी लागेल. ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये पावसाचा जोर पाहता, प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर महिन्यात जाहीर होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
राजकीय वर्तुळात अस्वस्थता
निवडणुका लांबणीवर पडल्याने ग्रामीण भागातील स्थानिक नेत्यांची आणि इच्छुकांची चिंता वाढली आहे. 'लवकर निवडणुका होतील' या आशेने कामाला लागलेल्या कार्यकर्त्यांचा हिरमोड झाला असून, आता पावसाळा संपेपर्यंत सर्वांना शांत बसावे लागणार आहे. प्रशासकीय राजवटीचा कार्यकाळही यामुळे लांबणार आहे.
