मुंबई, (प्रतिनिधी) २७ फेब्रुवारी - राज्यातील प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि कर्मचारी व्यवस्थापनात सुसूत्रता निर्माण करण्यासाठी राज्य शासनाने व्यापक मानव संसाधन (HR) सुधारणा प्रक्रिया हाती घेतली आहे. आता कर्मचाऱ्यांचे व्यवस्थापन पूर्णपणे *‘ऑटोपायलट मोड’*वर आणण्यात येणार असून, नियुक्तीपासून ते निवृत्तीपर्यंतच्या सर्व सेवा डिजिटल प्रणालीद्वारे हाताळल्या जातील, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत केली.
विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य किरण सरनाईक यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासकीय सुधारणांचा हा नवा आराखडा सभागृहासमोर मांडला. यावेळी सदस्य अभिजीत वंजारी आणि धीरज लिंगाडे यांनीही उपप्रश्न विचारले होते.
काय आहेत या सुधारणेची वैशिष्ट्ये?
मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील विविध विभागांत कार्यरत असलेल्या लाखो कर्मचाऱ्यांच्या सेवा प्रक्रियेला तंत्रज्ञानाशी जोडण्यात येणार आहे. यामुळे:
प्रशासकीय विलंब टळणार: फाईलचा प्रवास डिजिटल होणार असल्याने निर्णय प्रक्रिया वेगवान होईल.
पदोन्नतीला गती: अनेक वर्षे प्रलंबित राहणाऱ्या पदोन्नती आणि इतर सेवा-संबंधित बाबी आता वेळेत पूर्ण होतील.
मानवी हस्तक्षेप कमी होणार: प्रणाली ऑटोपायलट मोडवर असल्याने भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि कामात पारदर्शकता येईल.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागणार
याच चर्चेदरम्यान इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी विभागातील कर्मचारी कल्याणाबाबत महत्त्वाची माहिती दिली. ते म्हणाले की:
१. DCPS चे NPS मध्ये रूपांतर: २७ सप्टेंबर २०२४ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार, डीसीपीएस खात्यांचे एनपीएस (NPS) मध्ये रूपांतरण करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
२. निधीची तरतूद: जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांना आवश्यक कोड वितरित करण्यात आले असून यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूदही करण्यात आली आहे.
३. तीन महिन्यांची डेडलाईन: या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सचिव आणि संचालक स्तरावर पाठपुरावा करून पुढील तीन महिन्यांत सर्व प्रलंबित विषय मार्गी लावण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
या सुधारणांमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वर्षानुवर्षे रखडलेल्या फाईल्सना आता मोकळा श्वास मिळणार असून, प्रशासकीय यंत्रणा अधिक कार्यक्षम होण्याची चिन्हे आहेत.
?s=20