चांदवड, (प्रतिनिधी) २५ फेब्रुवारी - नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी सध्या मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला असून, उत्पादन खर्चही निघत नसल्याची गंभीर बाब चांदवड-देवळा मतदारसंघाचे आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी दिल्ली येथे केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या निदर्शनास आणून दिली. यावेळी कांद्याला प्रति क्विंटल ५०० रुपये अनुदान मिळावे आणि कांदा पिकाचा समावेश 'विकसित भारत रोजगार' योजनेत करावा, अशा प्रमुख मागण्यांचे निवेदन त्यांनी मंत्र्यांना सादर केले.
उत्पादन खर्च १६००, भाव मात्र ९०० च्या आत!
आमदार आहेर यांनी बैठकीत सांगितले की, महाराष्ट्र आणि विशेषतः नाशिक जिल्हा कांदा उत्पादनात देशात अग्रेसर आहे. सध्या एका क्विंटल कांद्याच्या पेरणीसाठी शेतकऱ्याला सुमारे १,६०० रुपये खर्च येतो. मात्र, बाजारपेठेत सध्या कांद्याला अवघा ५०० ते ९०० रुपये भाव मिळत आहे. यामुळे बळीराजाचा उत्पादन खर्चही भरून निघत नसल्याने तो कर्जबाजारी होत आहे.
महत्त्वाच्या मागण्या व चर्चा:
थेट अनुदान: कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी प्रति क्विंटल ५०० रुपये अनुदान त्वरित मंजूर करावे.
निर्यात धोरण: कांदा निर्यातीतील जाचक अटी दूर करून शाश्वत आणि सुलभ निर्यात धोरण राबवावे.
VB-G RAMG योजना: नवनवीन सुरू झालेल्या 'विकसित भारत रोजगार आणि आजीविका हमी अभियान' (ग्रामीण) अंतर्गत कांदा पिकाचा समावेश करावा. यामुळे पेरणीपासून कापणीपर्यंत शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक लाभ मिळू शकेल.
मंत्र्यांचे सकारात्मक आश्वासन
आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी मांडलेली वस्तुस्थिती ऐकून घेतल्यानंतर, केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी या प्रश्नावर संबंधित उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांसोबत तातडीने बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
यांची होती उपस्थिती
या शिष्टमंडळात भाजप तालुकाध्यक्ष मनोज शिंदे, चांदवडचे उपनगराध्यक्ष भूषण कासलीवाल, पंचायत समितीचे माजी सभापती डॉ. नितीन गांगुर्डे, चांदवड बाजार समितीचे संचालक योगेश ढोमसे, अॅड. शांताराम भवर, देविदास आहेर, अनिल कोठुळे, राजू पाटील, गणेश महाले आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
"माझ्या कांदा उत्पादक बळीराजाला योग्य दर, कायदेशीर संरक्षण आणि आर्थिक स्थैर्य मिळावे, यासाठी मी सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यासाठी मी कटिबद्ध आहे."
— डॉ. राहुल आहेर, आमदार (चांदवड-देवळा)
