खासगी, धर्मादाय रुग्णालयांना हे बंधनकारक... मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानसभेत घोषणा...

Share:
Main Image
Last updated: 25-Feb-2026

मुंबई, (प्रतिनिधी) २५ फेब्रुवारी - राज्यातील खासगी आणि धर्मादाय रुग्णालयांना आता केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्व आरोग्य योजनांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असणार आहे. गरीब आणि गरजू रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळावेत यासाठी शासनाने 'सवलतीची नवीन व्याख्या' तयार केली असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या रुग्णालयांवर कडक लक्ष ठेवले जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.
आमदार भीमराव तापकीर यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी त्यांनी रुग्णालयांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्यासाठी शासनाने उचललेल्या महत्त्वपूर्ण पावलांची माहिती दिली.

बातमीचे ठळक मुद्दे:
२ टक्के निधीचा हिशोब द्यावाच लागणार: धर्मादाय रुग्णालयांना त्यांच्या एकूण उत्पन्नापैकी २ टक्के रक्कम गरीब रुग्णांच्या उपचारासाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. आतापर्यंत या निधीच्या वापराबाबत पारदर्शकता नव्हती. मात्र, आता कायद्यात सुधारणा करून हा सर्व खर्च शासनाच्या डॅशबोर्डवर ऑनलाइन दिसेल.
डायनॅमिक डॅशबोर्ड: कोणत्या रुग्णालयात किती खाटा (Beds) उपलब्ध आहेत, कोणत्या रुग्णावर किती खर्च झाला आणि धर्मादाय निधीचा वापर कसा झाला, याची रिअल-टाइम माहिती या डॅशबोर्डवर उपलब्ध असेल.
दरांचे फलक लावणे अनिवार्य: प्रत्येक रुग्णालयाने आपल्या खाटांचे दर सार्वजनिकरीत्या जाहीर करणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. शासनाने उपचारांचे दर वाढवून दिले असून, त्याच दरांनुसार रुग्णालयांना सेवा द्यावी लागेल.
न्यायालयीन प्रक्रिया: या संदर्भातील काही तांत्रिक मुद्दे उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. न्यायालयाने विधी व न्याय विभागाला रुग्णालयांची बाजू ऐकून घेण्याचे निर्देश दिले असले तरी, शासनाची भूमिका स्पष्ट आहे—सर्व रुग्णालयांनी सरकारी योजनांची अंमलबजावणी केलीच पाहिजे.

"पूर्वी रुग्णालये केवळ कागदोपत्री खर्च दाखवायची, पण प्रत्यक्ष सेवा मिळते की नाही याची खात्री नव्हती. आता पहिल्यांदाच राज्य शासनाकडे प्रत्येक रुग्णालयातील खाटांची अद्ययावत माहिती उपलब्ध आहे. ही प्रणाली अधिक सक्षम करून आरोग्य सेवा पूर्णपणे पारदर्शक केली जाईल." > — देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

या चर्चेत राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, विजय वड्डेटीवार, अमिन पटेल आणि प्रशांत बंब या सदस्यांनी सहभागी होऊन विविध प्रश्न उपस्थित केले. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो गरीब रुग्णांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

?s=20

Advertisement

Comments

No comments yet.